हरिद्वार में अनाज भंडारण के लिए भूमि चयन कर शीघ्र डीपीआर बनाने के निर्देश
कहा, सहकारी समितियों को सशक्त व पारदर्शी बनाने के लिए नियमावली में होगा संशोधन
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। राज्य में 643 नई पैक्स समितियां बनेंगी। यह कहना है सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत का। उन्होंने यह बात शासकीय आवास पर सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में कही।
सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गुजरात में प्रस्तावित सहकारिता सम्मेलन के लिए समयबद्ध ढंग से तैयारियां पूरी की जाएं। सहकारिता क्षेत्र को पारदर्शी, सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए।
सचिव सहकारिता डॉ. इकबाल अहमद ने बताया कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 643 नई पैक्स के गठन का प्रस्ताव है, इसके विपरीत 621 पैक्स का गठन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि निबंधक कार्यालय के निर्माण के संबंध में शीघ्र ही चिह्नित भूमि पर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इसके अलावा जिला सहकारी बैंकों में वर्ग-एक, वर्ग-दो एवं वर्ग-तीन के कुल 177 खाली पदों पर आईबीपीएस के माध्यम से भर्ती की जाएगी। सचिव सहकारिता ने यह भी बताया कि शीघ्र ही कैडर नियमावली में संशोधन करते हुए 350 प्रोफेशनल सचिवों की नियुक्ति की जाएगी। वहीं, सहकारी समिति अधिनियम-2003 एवं नियमावली-2004 में आवश्यक संशोधन कर सहकारी समितियों को और अधिक पारदर्शी एवं सशक्त बनाया जाएगा।
निबंधक सहकारिता डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने बताया कि हरिद्वार जिले की चार पैक्स में 1000 मीट्रिक टन के गोदाम के लिए भूमि का चयन व इसकी डीपीआर तैयार कर ली गई है। राज्य में सभी 95 विकासखंडों में खाली भूमि पर 50 से लेकर 500 मीट्रिक टन क्षमता के कुल 95 गोदाम बनाए जाएंगे। इसके अलावा तीन बहु राज्य सहकारी समितियां के गठन के लिए एनसीओएल नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट समिति के साथ समझौता किया जाना है। बैठक में सुरेंद्र दत्त बेलवाल, ईरा उप्रेती, आनंद शुक्ल, एमपी त्रिपाठी, रामिंद्री मंदरवाल, राजेश चौहान आदि मौजूद रहे।