ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
राज्य में 10000 से कम आबादी वाले 37 शहराें, कस्बों में बिजली आपूर्ति सुधारने को लेकर केंद्र सरकार के बजट से संचालित समेकित ऊर्जा विकास कार्यक्रम (आईपीडीएस) के तहत कार्याें को निर्धारित अवधि में पूरा कर लिया गया है। कार्य पूरे होने के बाद केंद्र सरकार की ओर से कार्यों का थर्ड पार्टी आडिट भी शुरू हो गया है।
बता दें, शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने केलिए आरएपीडीआरपी-ए, आरएपीडीआरपी-बी व आईडीपीएस जैसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। आईडीपीएस योजना के तहत 10000 से कम आबादी वाले झबरेड़ा, रुद्रप्रयाग, भवाली, डोईवाला, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नरेंद्रनगर, कीर्तिनगर, हरबर्टपुर, मुनिकीरेती, भवाली, जैसे 37 शहरों में बिजली व्यवस्थाओें को चुस्त दुरुस्त किया गया है। योजना के तहत यूपीसीएल की ओर से एरियर बंच कंडक्टर (एबीसी) लगाने के साथ ही पुराने तारों को बदल दिया गया है। कई जगहों पर नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। इन कार्यों के पूरा होने के बाद थर्ड पार्टी आडिट शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त टीम कार्यों का मूल्यांकन कर रही हैं। टीम जल्द ही अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार के साथ ही यूपीसीएल प्रबंधन को भी सौंपेगी।
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आईपीडीएस के तहत 37 शहराें में कार्य पूरा कर लिया गया है। योजना के तहत 190 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था। योजना के तहत कराए गए कार्यों का थर्ड पार्टी आडिट कराया जा रहा है। आडिट के दौरान जहां गड़बड़ियां मिल रही हैं उन्हें तत्काल दुरुस्त कराया जा रहा है।
-एमसी गुप्ता, मुख्य अभियंता, आईपीडीएस