ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल समिति ने रविवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अतिक्रमण हटाओ अभियान से जुड़ी समस्याओं की जानकारी दी। व्यापारियों ने अभियान के दौरान उत्पीड़न पर अंकुश लगाने की मांग की।
व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष एनपी दीवान, प्रदेश महामंत्री विनय गोयल एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिला। व्यापारियों ने अतिक्रमण हटाओ अभियान से होने वाली समस्याएं सामने रखीं और एमडीडीए के स्थापना वर्ष 1984 से पूर्व की स्थिति को बहाल रखने की मांग की। साथ ही देहरादून नगर का नाप का नक्शा सार्वजनिक करने की मांग की। इसके अलावा अभियान का फोकस सिर्फ सरकारी सरकारी संपत्ति पर किए गए अतिक्रमण पर करने का अनुरोध किया। व्यापारियों की मांग पर मुख्यमंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस दौरान सीएम ने हाई कोर्ट के निर्णय और समस्याओं के बाबत जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने की बात कही है। इस मौके पर यूनियन के गढ़वाल प्रभारी राजेंद्र प्रसाद गोयल, विनोद गोयल, विवेक अग्रवाल, राजकुमार, अरविंद जैन, विशाल गुप्ता, किशन लाल, महावीर प्रसाद गुप्ता, भाजपा के महामंत्री आदित्य चौहान, मंडल अध्यक्ष हरीश कोहली, विशाल गुप्ता आदि मौजूद रहे।
हाईकोर्ट के फैसले को सराहा
देहरादून। क्लेमेंटटाउन रेजीडेंस वेलफेयर सोसायटी ने दून शहर से चार सप्ताह में अतिक्रमण हटानेे के हाईकोर्ट के निर्णय की सराहना की है। सोसायटी अध्यक्ष कर्नल (से.नि.) सुरेश चंद त्यागी ने कहा कि सड़कों से अतिक्रमण हटने से शहर की सुंदरता बढ़ेगी। इसके अलावा उन्होंने अमृत योजना के तहत टर्नर रोड के साथ ही अन्य 26 गलियों में नई पेयजल बिछाने की मांग की। इस दौरान आकृति विहार, प्रकृति विहार में धर्मपुर विधायक विनोद चमोली की ओर से नाला निर्माण के लिए विधायक निधि से दिए गए 15 लाख की धनराशि पर आभार जताया। इस दौरान ले. जनरल (से.नि.) संजीव आनंद, ब्रिगेडियर (से.नि.) बीएन सिंह, कर्नल (से.नि.) सीएम रायजादा आदि मौजूद रहे।