महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के माध्यम से जल संचय, संवर्धन और संरक्षण के लिए करीब एक माह में प्रदेशभर में 2500 नए तालाब बनेंगे।
यहीं नहीं 1000 परंपरागत जलस्रोतों को संवारा जाएगा। इसके लिए ग्राम्य विकास विभाग की ओर से सभी जिलों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिलों को हर सप्ताह किए गए कार्यों की रिपोर्ट शासन को भेजनी होगी।
ग्राम्य विकास विभाग के अपर सचिव युगल किशोर पंत की ओर से सभी जिलाधिकारियों को विशेष अभियान के तहत निर्धारित लक्ष्य को समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री के आदेश पर प्रदेश में जल संचय, संरक्षण और संवर्धन के लिए 25 मई से 30 जून तक अभियान चलाया जाएगा।
जिसमें ग्राम्य विकास विभाग ने सभी जिलों में नए तालाबों का निर्माण और प्राचीन जल स्रोतों का जीर्णोद्घार करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। गांवों में लोग अपनी ही जमीन पर तालाब बनाएंगे। जिसका पानी फसलों की सिंचाई, पशुओं के पीने और अन्य कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकेगा।
विभाग ने पंचायत स्तर पर तालाब बनाने और परंपरागत जलस्रोतों को चिह्नित कर डाटा मांगा है, ताकि मॉनीटरिंग सही ढंग से हो सके। जिलों की ओर से हर सप्ताह मिलने वाली प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा शासन स्तर पर होगी। इस अभियान से पहाड़ों में जल संचय बढ़ेगा और लोगों की जरूरत पूरी होगी।
एक माह के लिए जिलावार निर्धारित लक्ष्य
जनपद - तालाब - परंपरागत जलस्रोत
अल्मोड़ा - 543 - 56
बागेश्वर - 88 - 10
रुद्रप्रयाग - 341 - 136
पौड़ी - 250 - 223
चमोली - 315 - 40
चंपावत - 97 - 14
देहरादून - 100 - 54
हरिद्वार - 27 - 43
नैनीताल - 153 - 94
पिथौरागढ़ - 333 - 76
टिहरी - 130 - 100
यूएसनगर - 63 - 80
उत्तरकाशी - 60 - 66