ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
विभिन्न सरकारी विभागों में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों ने सातवें वेतनमान के साथ जनवरी 2016 से देय भत्तों का भुगतान नहीं करने का आरोप सरकार पर लगाया है। इस बाबत मंगलवार को अधिकारियों, कर्मचारियों ने उत्तराखंड अधिकारी-कर्मचारी समन्वय मंच का गठन कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
कर्मचारियों ने सातवें वेतन आयोग के अनुरूप केंद्र के समान भत्तों का भुगतान, यू हेल्थ कार्ड जारी करने, कर्मचारियों को पूरे सेवाकाल में न्यूनतम तीन पदोन्नति अनिवार्य रूप से देने, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने और स्थानांतरण अधिनियम में सेवानिवृत्त के अंतिम वर्ष में इच्छानुरूप स्थानांतरण देने की मांग उठायी है। कर्मचारियों का कहना है कि समस्याओं के निराकरण के बाबत कई बार मुख्यमंत्री से समय मांगा गया, लेकिन समय नहीं दिया गया। इससे कर्मचारियों में आक्रोश है। बैठक के दौरान पांच सूत्री सामूहिक मांग पत्र मुख्यमंत्री को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर संयोजक मंडल का गठन किया गया। इसमें नवीनचंद कांडपाल को मुख्य संयोजक, सुनील कोठारी को संयोजक सचिव, संदीप वर्मा कोषाध्यक्ष, पूर्णानंद नौटियाल व सुभाष देवलियाल को प्रवक्ता, प्रताप सिंह पंवार, रमेश पोखरियाल, अनंत राम शर्मा, मनोहर कुमार मिश्रा को संयोजक नियुक्त किया गया है। बैठक में लोकेंद्र पहनोगी, यूएस महल, आरसी शर्मा, सुभाष रुक्मणी, पृथ्वीराज चौहान, प्रवीण सक्सेना, पूर्णानंद नौटियाल, सुभाष देवरिया आदि मौजूद रहे।