ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
नगर निगम के सीमा विस्तार के बाद अब सिटी बसों के संचालन का दायरा बढ़ाने की भी कवायद शुरू हो गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुगम बनाने के लिए क्षेत्रीय संभागीय परिवहन प्राधिकरण की फरवरी में होने वाली बैठक में सिटी बसों के संचालन का दायरा बढ़ाने पर फैसला होगा। इसके बाद दूर-दराज के ग्रामीणों को भी सिटी बस की सुविधा मिल सकेगी।
देहरादून में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की निर्भरता सिटी बसों, विक्रम, ऑटो और ई-रिक्शा पर है। अधिकांश लोग सिटी बसों से ही आवागमन करते हैं। अभी तक सिटी बसों का संचालन अधिकतम 24 किमी की परिधि में होता है। हर रूट पर सिटी बसों के परमिट जारी हैं। महानगर की आबादी बढ़ने के साथ नगर निगम सीमा विस्तार के बाद कई नए इलाके शहर में जुड़ गए हैं। इन इलाकों के लिए सिटी बस की सीधी सेवा नहीं है। ग्रामीण बसों को बदल-बदलकर देहरादून शहर तक आवाजाही करते हैं।
विगत कई वर्षों से सिटी बसों के लिए नए परमिट जारी नहीं हुए हैं। क्योंकि, परमिट से वाहनों का दबाव बढ़ जाएगा। आरटीओ स्तर पर नई बसों के परमिट जारी करने के बजाय सिटी बसों के संचालन का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें बसों का संचालन 35 किमी तक है। प्रस्ताव को आरटीए की बैठक में रखा जाएगा। यहीं प्रस्ताव पर निर्णय होना है। सिटी बसों के संचालन का दायरा बढ़ने के बाद किराये में भी वृद्धि की जाएगी। इसके लिए यूनियनों से सुझाव मांगे जाएंगे।
--
पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्थिति
सिटी बसें - 270
ऑटो - 3200
विक्रम - 794
ई-रिक्शा - 750
--
यात्रियों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। शहर और आबादी दोनों ही बढ़ रही है। कई रूटों पर वाहनों की संख्या कम है। आरटीए की फरवरी में बैठक होगी। नए परमिट के लिए सर्वे किया जाएगा। बसों के संचालन का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। आरटीए की बैठक में इस पर सहमति बन सकती है।
-सुधांशु गर्ग, आरटीओ