ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
अगले वर्ष (2019) एक अप्रैल से लागू होने वाली नई विद्युत दरों के लिए राज्य की सभी विद्युत कंपनियों ने अपने प्रस्ताव राज्य विद्युत नियामक आयोग को सौंप दिए हैं। इन प्रस्तावों पर सुनवाई के बाद आयोग नई बिजली दरें घोषित करेगा।
राज्य विद्युत नियामक आयोग के सचिव नीरज सती ने बताया कि विद्युत अधिनियम 2003 के तहत आयोग ने कंपनियों को टैरिफ प्रस्ताव देने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया था। इसके तहत उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल), उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल), पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) और राज्य भार प्रेषण केंद्र (एसएलडीसी) ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अपने टैरिफ का प्रस्ताव सौंप दिया है। आयोग अगले वित्तीय वर्ष में मांग के सापेक्ष ऊर्जा खपत का आंकलन और पूर्ति के लिए ऊर्जा खरीद का आंकलन करेगा। इस विश्लेषण के बाद नए वित्तीय वर्ष के लिए विद्युत दरों का निर्धारण किया जाएगा।