ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
गैस की अवैध री-फीलिंग के लगातार मामले प्रकाश में आने के बाद जिलाधिकारी ने सभी गैस एजेंसियों को जमकर फटकार लगाई। एजेंसी संचालकों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि गैस की घटतौली और अवैध री-फीलिंग किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही जिला अधिकारी ने उज्ज्वला योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी पात्रों को आवेदन पत्र मुहैया करा दिए गए हैं। जल्द से जल्द गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाए।
बृहस्पतिवार को डीएम एसए मुरुगेशन की अध्यक्षता में पूर्ति विभाग, तेल कंपनियों के प्रतिनिधि और गैस एजेंसी संचालकों के साथ पूर्ति विभाग के अधीन उज्ज्वला योजना और अवैध री-फीलिंग पर बैठक हुई। डीएम ने कहा कि गैस की अवैध री-फीलिंग रोकने के लिए वितरकों का ठीक से वेरिफिकेशन करें। साथ ही उनके पास पहचान पत्र, वर्दी, तोलने वाली मशीन आदि देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अवैध री-फीलिंग पर नकेल कसने के लिए आपूर्ति विभाग के साथ तेल कंपनियां भी अब मैदान में उतरेंगी। जिन गैस एजेंसियों के खिलाफ शिकायतें आएंगी, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने नोडल एजेंसी इंडियन ऑयल के अधिकारियों को गैस फीलिंग के उचित प्रबंधन के निर्देश दिए। साथ ही जिला पूर्ति अधिकारी विपिन कुमार से कहा कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थी और वंचितों की छंटनी के लिए जागरुकता कार्यक्रम चलाएं। उन्होंने कहा कि 2.50 लाख तक की आय वाले एपीएल परिवारों को भी आय प्रमाण-पत्र के आधार पर योजना में शामिल करें। वहीं, बैठक में एजेंसी संचालकों नेे हिमाचल प्रदेश का हवाला देते हुए यहां भी ढुलाई भाड़ा बढ़ाने के मांग की।
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सिलिंडर पर टेंपर प्रूफ लगाने की मांग
बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी विपिन कुमार ने बताया कि अवैध री-फीलिंग पर लगाम लगाने के लिए तेल कंपनियों से टेंपर प्रूफ सील लगाने की मांग की जा रही है, लेकिन कंपनियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उन्होंने कहा कि सील लगने से गैस की घटतौली रुकेगी। उन्होंने कहा कि तेल कंपनियों को दोबारा पत्र भेजकर मामले में संज्ञान लेने की मांग करेंगे।