ब्यूरो/अमर उजाला।
देहरादून। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और निजी संचालकों की ओर से संचालित छात्रावासों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इस संबंध में बोर्ड ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। 27 फरवरी को इसे प्रस्तावित बोर्ड बैठक में पेश किया जाएगा। जबकि होटल संचालकोें को राहत देने की उम्मीद है।
आंकड़ों पर नजर डालें तो देहरादून में 300 के करीब छात्रावास विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और निजी संचालकों की ओर से संचालित किए जाते हैं। जबकि राज्य में इनकी संख्या हजारों में हैं। छात्रावास संचालक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में इसका पंजीकरण न कर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन, अब बोर्ड इन पर शिकंजा कसने की तैयारी में हैं। बोर्ड की 27 फरवरी को प्रस्तावित बोर्ड बैठक में इन छात्रावासों को न सिर्फ पंजीकरण के दायरे में लाया जाएगा, बल्कि इनसे पंजीकरण शुल्क भी वसूला जाएगा। बोर्ड सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित बोर्ड बैठक में होटल संचालकों से वसूले जाने वाले पंजीकरण शुल्क में कमी की जा सकती है। आश्रम और धर्मशाला संचालकों से वसूले जाने वाले पंजीकरण शुल्क व सालाना शुल्क के संबंध में भी ठोस निर्णय लिया जा सकता है।
राज्य के सभी छात्रावासों को पंजीकरण के दायरे में लाने के साथ ही पंजीकरण शुल्क वसूला जाएगा। इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। होटल संचालकों से पंजीकरण शुल्क में कम किया जा सकता है। इस संबंध में होटल एसोसिएशन की ओर से बोर्ड को प्रत्यावेदन दे दिया है। आश्रमों, धर्मशालाआें से पंजीकरण शुल्क वसूलने को लेकर कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
...एसपी सुबुद्धि, सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड