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राज्य में 800 सीटों पर होगी नीट की काउंसिलिंग

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राज्य में 800 सीटों पर होगी नीट की काउंसिलिंग
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ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। नीट के बाद अब 25 जून से राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 600 और 200 बीडीएस की सीटों के लिए काउंसिलिंग होगी। राज्य में केंद्रीयकृत काउंसिलिंग के लिए ऑनलाइन दो हजार और मॉप-अप राउंड के लिए एक हजार शुल्क तय किया गया है। काउंसिलिंग में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को पहली बार सीट रिजर्व कराने के बाद सिक्योरिटी के रूप में धनराशि जमा करानी होगी।
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में काउंसिलिंग को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश पर सीटों को ब्लॉक करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए सिक्योरिटी मनी का प्रावधान किया गया है। इसके लिए सरकारी सीट पर 10 हजार और निजी मेडिकल कॉलेजों की सीट पर एक लाख रुपये की धनराशि जमा करानी होगी। सीट छोड़ने की दशा में यह धनराशि वापस नहीं की जाएगी। हाईकोर्ट के निर्देश और फीस तय न होने के कारण पुरानी फीस पर ही काउंसिलिंग कराई जाएगी। इसके साथ अभ्यर्थियों को शपथ पत्र भी देना होगा, जिसके अनुसार फीस बढ़ने पर वह पूरा भुगतान करेंगे।
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बैठक में अपर सचिव अरुणेंद्र चौहान, उप सचिव सुरेंद्र सिंह रावत, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. आशुतोष सयाना, कुल सचिव मेडिकल विवि प्रो. विजय जुयाल और संयुक्त निदेशक डॉ. एचएस बंधु शामिल रहे।
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200 सीटें हुई कम
पिछले वर्ष राज्य के मेडिकल कॉलेजों में कुल 1000 सीटों के लिए काउंसिलिंग हुई थी। इसमें एमबीबीएस की 800 सीटें शामिल थीं। इस वर्ष सुभारती मेडिकल कॉलेज की 150 सीटों को मान्यता न मिलने और हिमायलन मेडिकल कॉलेज की सीटों में 50 की कमी होने के कारण केवल 600 एमबीबीएस सीटों पर ही काउंसिलिंग होगी। इसके अलावा बीडीएस की 200 सीटों के लिए भी काउंसिलिंग होगी।
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ऑनलाइन होगी दो काउंसिलिंग
पहली और दूसरी राउंड की काउंसिलिंग ऑनलाइन होगी। वहीं, तीसरी मॉप अप राउंड काउंसिलिंग दून मेडिकल कॉलेज में आयोजित की जाएगी। इस राउंड की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।
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आज होगी बैठक
हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति व परीक्षा नियंत्रक प्रो. विजय जुयाल ने बताया कि वह शनिवार को विवि के सभी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों की बैठक लेंगे। जो भी अभ्यर्थी स्टेट या मैनेजमेंट कोटा में प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें इसका ऑनलाइन विकल्प देना होगा, जिसके बाद उनकी कॉमन मेरिट जारी की जाएगी।

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