ब्यूरो/ अमर उजाला, देहरादून
सुप्रीम कोर्ट की ओर से सरकारी नौकरियों में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियाें को पदोन्नति में आरक्षण देने संबंधी आदेश के बाद तमाम विभागाें के अधिकारी, कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। बिजली विभाग के बाद अब परिवहन निगम के कर्मचारियों ने पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने की मांग की है। इस संबंध में रोडवेज इंप्लाइज यूनियन के पदाधिकारियों ने प्रबंध निदेशक को पत्र लिखा है।
शुक्रवार को उत्तराखंड रोडवेज इंप्लाइज यूनियन गढ़वाल मंडल की बैठक गांधी रोड स्थित प्रांतीय कार्यालय में हुई। रविंद्र भगत, महामंत्री रवि पचौरी, क्षेत्रीय अध्यक्ष रवि नंदन कुमार, क्षेत्रीय मंत्री हरि सिंह समेत सभी पदाधिकारियाें ने अनुसूचित जाति, जनजाति के अधिकारियों, कर्मचारियों को कोर्ट के आदेशों के मुताबिक पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दिए जाने का मुद्दा उठाया। प्रबंध निदेशक को भेजे गए पत्र में छह जून 2018 से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले पदों को उच्चतम न्यायालय के आदेशों के मुताबिक आरक्षण दिए जाने की मांग की गई। बैठक में रमेश प्रसाद शर्मा, अमित सैनी, विपिन वालिया, रमेश कुमार, सुदेश कुमार, योगेंद्र कुमार, विनोद कुमार, सुनील कुमार, कर्मवीर, राजकुमार आदि मौजूद रहे।