आंकड़ों को देखें तो उत्तराखंड हमेशा से ही पर्यावरण संरक्षण के मामले में आगे रहा है। लेकिन इसके बावजूद 15वें केंद्रीय वित्त आयोग की टीम ने ग्रीन बोनस पर रुख साफ नहीं किया।
आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने माना कि उत्तराखंड में पर्यटन व पर्यावरणीय सेक्टर में सुधार की अपार गुंजाइश है। विभिन्न स्तर पर हुई बैठक में उठे ग्रीन बोनस के सवाल पर आयोग अध्यक्ष ने स्पष्ट आश्वासन देने की जगह कहा कि इस मुद्दे पर आयोग अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है।
अध्यक्ष ने यह कहने से परहेज नहीं किया कि 14वें वित्त आयोग ने फारेस्ट कवर की 7.5 प्रतिशत मार्किंग की है। इस प्रतिशत को और ज्यादा व्यापक बनाने की जरूरत है।
इस वजह से अब उत्तराखंड केंद्र सरकार के सामने पर्यावरणीय सेवाएं की कीमत का मामला रखेगा। एक अध्ययन से अनुमान लगाया गया कि वनों से ही अकेले 98 हजार करोड़ रुपये की सालाना पर्यावरणीय सेवाएं मिल रही हैं।