ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग मुहैया कराने की कवायद शुरू हो गई है। तीन साल से लटकी इस योजना के तहत सरकार आईएएस, पीसीएस के साथ इस साल से राज्य स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराएगी। समाज कल्याण निदेशालय ने शासन को कोचिंग केंद्रों के चयन को लेकर प्रस्ताव भेजा दिया है। छात्रों का चयन जुलाई में किया जाएगा।
समाज कल्याण विभाग के निदेशक विनोद गोस्वामी ने बताया कि सिविल सेवा पूर्व प्रशिक्षण योजना के हल्द्वानी, हरिद्वार, देहरादून, ऊधमसिंह नगर समेत अन्य जिले से 11 संस्थाओं के आवेदन आए हैं। आवेदनों को चयन के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। छात्रों का चयन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए जून में विज्ञप्ति निकाली जाएगी। इसके बाद छात्रों की सहूलियत के हिसाब से जगह का चिह्नित की जाएगी। गोस्वामी ने बताया कि पहले कोचिंग के लिए पैसा छात्रों के खातों में भेजा जाता था, लेकिन इस बार धनराशि सीधे संस्थानों को दी जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की यह कोचिंग पांच माह की होगी। बजट की व्यवस्था भी कर ली गई है। इस साल 300 छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने की योजना है। इस पर सरकार 75 लाख रुपये खर्च करेगी।
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एससी/एसटी के छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने की कवायद शुरू हो गई है। जून में संस्थानों के चयन के बाद जुलाई में छात्रों का चयन किया जाएगा।
-राम विलास यादव, अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग