ब्यूरो/अमर उजाला/ऋषिकेश।
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी अब भी उपेक्षा में जी रहे हैं। ऐसे लोगों का चिह्नीकरण कर सरकारी सुविधाएं देने की प्रक्रिया शुरू की जाए।
इंदिरानगर स्थित उत्तराखड राज्य आंदोलनकारी संयुक्त संघर्ष समिति की बुधवार को हुई बैठक में चिह्नीकरण, 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, समान पेंशन, राज्य निर्माण सेनानी का दर्जा देने समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। समिति के प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश ने कहा कि अगर हमारी मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो अगली बैठक मेें तहसील पर प्रदर्शन के लिए विचार किया जाएगा। बैठक में अनिता ममगाईं, प्रेम सिंह रावत, बलवीर सिंह नेगी, महावीर सिंह रावत, सरोजनी थपलियाल, गंभीर सिंह मेवाड़, आशुतोष पंवार, मंलेश्वर डंगवाल, राजेश्वरी, पूर्णा राणा, विद्यावती सेमवाल, सुमिता ममगाईं, अरुण पंवार, विजय भंडारी, मुन्नी ध्यानी, विजय पंत, विशंभर डोभाल आदि शामिल रहे।