ब्यूरो/अमर उजाला, ऋषिकेश। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ऋषिकेश में ग्रुप बी और सी श्रेणी के पदों में उत्तराखंड के स्थायी व मूल निवासियों को 70 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। इसके साथ ही स्थायी नियुक्तियों की परीक्षा में राज्यवासियों को 50 फीसदी तक परीक्षा शुुल्क में छूट दी जाएगी। शनिवार को एम्स निदेशक प्रोफेसर डॉ. रविकांत के साथ उत्तराखंड जन विकास मंच के प्रतिनिधियों और भाजपा प्रदेश महामंत्री नरेश बंसल की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर गहनता से चर्चा की गई।
इस दौरान विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत मंच के कार्यकर्ताओं की बातों को सुना गया। एम्स प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच संवादहीनता को खत्म करने व सुझाव के लिए मासिक बैठक करने पर सहमति बनी, जोकि प्रत्येक माह के तीसरे शुक्रवार को दो बजे आयोजित करना तय हुआ।
आउटसोर्स कंपनी के निष्काषित कर्मचारियों को फिर से संस्थान में आउटसोर्स पर नियुक्त करने पर पुनर्विचार के लिए समिति के गठन की बात कही गई। समिति मामले की जांच कर एक माह के भीतर निदेशक को रिपोर्ट सौंपेगी और इसके बाद उक्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। स्थायी नियुक्तियों में उत्तराखंड के मूल व स्थायी निवासियों को परीक्षा शुल्क में 50 फीसदी छूट दिए जाने पर भी सहमति बनी। मौके पर डॉ. विजेंद्र सिंह, जनसंपर्क अधिकारी हरीश थपलियाल, मंच के अध्यक्ष आशुतोष शर्मा, अनीता ममगाईं, राजेश व्यास, प्रदीप पांडे, अर्चना जोशी आदि मौजूद थे।
मंच ने खत्म किया आंदोलन
बैराज रोड पर विभिन्न मांगों को पिछले 279 दिनों से आंदोलन कर रहे उत्तराखंड जन विकास मंच का क्रमिक अनशन शनिवार को मांगों पर मुहर लगने के बाद खत्म हो गया। इस दौरान मंच के सदस्यों को भाजपा के प्रदेश महामंत्री नरेश बंसल ने जूस पिलाया। सदस्यों ने मांगों पर कार्यवाही होने के बाद होली खेलकर खुशी का इजहार किया। मौके पर आशुतोष शर्मा, सागर भाषा, आकाश सिंह, नीटू शर्मा, सुधीर मोदी, राजू बड़थ्वाल, आशीष रयाल, हिमांशु थपलियाल, कुनाल पनेशर, इंद्रमोहन, होशियार सिंह, कुंवर सिंह आदि मौजूद थे।