श्रीनगर। जिलाधिकारी पौड़ी सुशील कुमार और जिलाधिकारी टिहरी सोनिका की मौजूदगी में शुक्रवार को श्रीनगर जल विद्युत परियोजना प्रभावितों और परियोजना कंपनी की संयुक्त बैठक हुई। इस मौके पर कंपनी की ओर से ग्रामीणों के साथ किए गए अनुबंधों और बैंक चेकों पर चर्चा की गई। जिलाधिकारियों ने बताया कि प्रशासन कंपनी पर अनुबंध के अनुसार कार्रवाई और प्रभवितों को बैंक चेक से भुगतान के लिए दबाव बनाएगा। इसके लिए समय सीमा तय की जाएगी। यदि कंपनी इसमें ढिलाई बरतेगी तो विधिक कार्रवाई की जाएगी।
नगर पालिका सभागार में शुक्रवार को ऊर्जा सचिव के निर्देशानुसार परियोजना प्रभावितों और परियोजना कंपनी के अधिकारियों के मध्य अनुबंध और बाउंस चेक/स्टॉप पेमेंट के मसले पर बैठक हुई। प्रभावित गांवों के प्रतिनिधियों ने कंपनी पर तीखा आक्रोश जताते हुए कहा कि ग्रामीणों के साथ कंपनी दर्जनों अनुबंध कर चुकी है। लेकिन अनुबंधों का पालन करने से कतरा रही है। उन्होंने कहा कि जब परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा था, तो कंपनी ने गांवों में काम कराए। जैसे ही विद्युत उत्पादन शुरू हुआ, कंपनी ने गांवों में काम बंद करा दिया। कंपनी ने ठेकेदारी में काम कराए, लेकिन उनका भुगतान नहीं किया। पंचायत प्रतिनिधियों ने रोष जताया कि कंपनी ने प्रभावितों को पैकेज व मुआवजा भुगतान के चेक दिए। कुछ चेक बाउंस हो गए। जबकि कुछ खातों में कंपनी ने भुगतान करने से रोक दिया। बैठक में संबंधित लोगों ने चेक और अनुबंध पत्र जमा कराए। डीएम पौड़ी सुशील कुमार ने बताया कि जो लोग बैठक में अनुबंध पत्र और चेक जमा नहीं करा पाए हैं, वह एक हफ्ते के अंदर एसडीएम ऑफिस में जमा करा दें। बैठक का संचालन संयुक्त रुप से तहसीलदार श्रीनगर सुनील राज व तहसीलदार टिहरी हरिहर उनियाल ने किया। इस मौके पर एसडीएम श्रीनगर मायादत्त जोशी, एसडीएम कीर्तिनगर नुपूर वर्मा और परियोजना समन्वयक संतोष रेड्डी आदि मौजूद थे।
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जारी सन्दीप