ब्यूरो/अमर उजाला,ऋषिकेश।
चारधाम यात्रा में बाहरी राज्यों के वाहनों के माध्यम से की जा रही डग्गामारी पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति के सदस्यों ने सीएम से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने परिवहन सचिव को एक सप्ताह के भीतर नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कहा कि प्रस्ताव को कैबिनेट में लाकर यात्रा में बाहरी राज्यों को ग्रीन कार्ड जारी करने की नीति को बदला जाएगा।
शनिवार को संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति से जुड़े सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से उनके आवास पर मिला। प्रतिनिधिमंडल में शामिल यातायात एवं पर्यटन विकास संघ के अध्यक्ष कुंवर सिंह रावत ने बताया कि मुख्यमंत्री के समक्ष डग्गामारी की समस्या को प्रमुखता के साथ रखा गया, जिस पर मुख्यमंत्री ने आवास पर ही परिवहन सचिव डी. सैंथिल पांडियन को तलब किया। बताया कि उन्होंने सचिव को चारधाम यात्रा में वाहनों को ग्रीन कार्ड जारी करने के लिए नियमावली में संशोधन करने का प्रस्ताव एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भरोसा दिया है कि कैबिनेट में प्रस्ताव को पारित कर ग्रीन कार्ड की नीति को बदला जाएगा।
बताया कि सीएम ने सचिव को नारसन बॉर्डर पर ही बाहरी राज्यों के यात्री वाहनों की जांच कर डग्गामारी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कहा है। रावत ने बताया कि समिति ने सीएम से बाहरी राज्यों के यात्री वाहनों को एक धाम के लिए तीन दिन, दो धाम के लिए छह दिन और चार धाम के लिए 10 दिन का ही ग्रीन कार्ड जारी करने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल में रूपकुंड पर्यटन विकास समिति के अध्यक्ष भोपाल सिंह नेगी, रोटेशन के पूर्व अध्यक्ष संजय शास्त्री, गजपाल रावत आदि शामिल थे।