भोजनमाताओं की समस्याओं को लेकर परियोजना निदेशक से मिला प्रतिनिधिमंडल

भोजन माताओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर भोजन माता संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपर राज्य परियोजना निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती से मुलाकात की। निदेेशक ने प्रतिनिधिमंडल को सभी मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
प्रदेश अध्यक्ष ऊषा देवी ने बताया कि राज्य के समस्त स्कूूूलों में करीब 30 हजार भोजन माताएं तैनात हैं। ये सभी भोजन माताएं बीते 15 साल से अल्प मानदेय पर काम कर रही हैं, लेकिन अब प्रदेश सरकार देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर और नैनीताल जिले में इस योजना के क्रियान्वयन का जिम्मा अक्षय पात्र फाउंडेशन को सौंपने जा रही है। जिससे इन जिलों में कार्यरत भोजन माताओं के भविष्य पर संकट के बादल खड़े हो जाएंगे। उन्होंने भोजन माताओं को प्रोत्साहन राशि देनी की मांग की। संरक्षक जगदीश गुप्ता ने कहा कि आरटीई के तहत अब ज्यादातर बच्चे प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश ले रहे हैं। जिसका असर भोजन माताओं पर पड़ रहा हैं। उन्होंने 60-65 वर्ष की भोजन माताओं को भोजनमाता कल्याण कोष से लाभान्वित कर सेवानिवृत्त करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में मुनिया, सुमित्रा डोभाल, नीलू, माया भटनागर, अफसाना आदि मौजूद रहे।