रतनमणी डोभाल
हरिद्वार।
उत्तरी हरिद्वार के लोगों की सीवर लाइन और राजकीय हास्पिटल निर्माण की मांग पूरी नहीं होती दिखने पर उनमें मायूसी है। इसका खुलासा तब हुआ जब बताया गया कि उत्तरी हरिद्वार के सीवर से वंचित क्षेत्र को सीवर लाइन से जोड़ने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।
निर्माण एवं अनुरक्षण शाखा के परियोजना प्रबंधक आरके जैन ने बताया कि ज्वालापुर व कनखल के ही वंचित क्षेत्रों में नई सीवर लाइन डालने के साथ ही पुरानी लाइनों को अपग्रेड करने की 30 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई है। इससे उत्तरी हरिद्वार क्षेत्र की सीवरेज की योजना पर कलम फेर दी गई है। अधिकारी ने यह भी खुलासा किया कि यह मेयर की जानकारी में है क्योंकि जो प्लान स्वीकृत हुआ है उसका अनुमोदन नोडल विभाग नगर निगम होने के नाते मेयर ने किया है। इसको लेकर पार्षद अनिल मिश्रा ने परियोजना प्रबंधक व मेयर से नाराजगी व्यक्त की है। यही नहीं उत्तरी हरिद्वार में पावनधाम के सामने नगर निगम के स्वामित्व की भूमि पर 50 बेड का राजकीय हास्पिटल बनाने के प्रस्ताव को भी तकनीकी रूप से भटकाया जा रहा है। नगर निगम बोर्ड ने हास्पिटल के लिए भूमि देने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। उस पर शासन ने मई में नगर निगम से चार बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। मई का यह पत्र सहायक नगर आयुक्त पीके बंसल 28 अगस्त को शहरी विकास विभाग से खुद लेकर आए हैैं। शहरी विकास मंत्री के गृहक्षेत्र का मामला होने के बावजूद शहरी विकास विभाग के पत्र पहुंचने की गति से यह समझा जा सकता है कि कुछ तो गड़बड़ है। पार्षद अनिल मिश्रा का कहना है कि शहरी विकास मंत्री चाहते तो अधिकारियों को बुलाकर पत्र में मांगी गई जानकारी का वहीं निस्तारण करवा सकते थे।
मैंने तो फाइल चलवा दी थी
मेयर मनोज गर्ग का कहना था कि उन्होंने देहरादून जाकर शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक से मिलकर उत्तरी हरिद्वार में बोर्ड की ओर से स्वीकृत भूमि पर उत्तरी हरिद्वार में राजकीय हास्पिटल तथा एक इंटर कालेज बनवाने की फाइल को चलवा था। मंत्री ने प्रमुख सचिव को कार्रवाई के लिए फाइल आगे बढ़ा दी थी। अब जो पत्र आया है उसका जवाब जल्दी भिजवाया जाएगा। शासन स्तर इस प्रकार जानकारियां मांगी जाती रहती हैं। क्षेत्र में मेलों के मद्देनजर क्षेत्र में राजकीय हास्पिटल की आवश्यकता है, जिसको हरहाल में पूरा कराया जाएगा।
यह तो जनता के साथ धोखा है
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व पालिकाध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि भाजपा तथा शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने क्षेत्र की जनता व संत समाज को बहुत बड़ा धोखा दिया है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सीवर से वंचित संत बाहुल्य क्षेत्र भूपतवाला से लेकर कनखल, ज्वालापुर से लेकर शिवालिक नगर तक डीपीआर बनाई गई थी। अब पता चला है कि स्वच्छ भारत व स्वच्छ गंगा का जाप करने वाली भाजपा सरकार तथा उसके नेताओं ने संत बाहुल्य क्षेत्र की योजना को काट दिया है। इसी प्रकार राजकीय हास्पिटल निर्माण की योजना को भी लटकाया जा रहा है जबकि इसका वादा वोट मांगते हुए लोगों से किया गया था। उन्होंने जनता के धोखेबाजी करने वालों का जनता की सबक सिखाएगी।