अमर उजाला ब्यूरो
हरिद्वार।
जिला योजना समिति की बैठक में 47 करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया है। यह बजट पिछले साल की तुलना में 12 लाख कम है। जिला पंचायत सदस्यों ने जिले की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। हालांकि उन्हें समुचित विकास का भरोसा दिलाकर मना लिया गया। प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सरकार सभी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए कृतसंकल्प है।
जिला पंचायत सदस्यों ने तीन दिन पहले कम बजट उपलब्ध कराने का आरोप लगाते हुए बैठक का बहिष्कार करने की चेतावनी दी थी। ऐसे में प्रशासन इस बैठक के आयोजन को लेकर चिंतित था। हालांकि जिलाधिकारी दीपक रावत और मुख्य विकास अधिकारी नितिन भदौरिया ने नाराज सदस्यों को बजट बढ़ाने का भरोसा दिलाकर मना लिया। शनिवार को सीसीआर में प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में हुई बैठक में सदस्यों ने जिला योजना समिति के 47 करोड़ 28 लाख का बजट सर्वसम्मति से पारित किया। बैठक में उस समय गतिरोध होता दिख जब पिछले साल के लोनिवि के 35 करोड़ रुपये के बकाए में से जिला प्रशासन ने इस साल दस करोड़ की देनदारी देने की बात कही। सदस्यों ने इसका विरोध किया। बाद में पांच करोड़ और देने पर सहमति बनी। सभी सदस्यों ने अपने-अने क्षेत्रों में बरसात से हो रहे नुकसान का सर्वे कराकर प्रभावितों को मदद पहुंचाने और विकास कार्य कराने की मांग उठाई। प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि राज्य सरकार सभी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विकास का एजेंडा तैयार करने के लिए विधायकों और जिला पंचायत सदस्यों के सुझावों को भी उसमें शामिल करें।
बैठक में विधायक स्वामी यतीश्वरानंद, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, संजय गुप्ता, ममता राकेश, सुरेश राठौर, फुरकान अहमद, और देशराज कर्णवाल, सांसद प्रतिनिधि ओमप्रकाश जमदग्रि के अलावा जिला पंचायत सदस्य अमन त्यागी, रोशनलाल, विजयपाल, भूप सिंह, सुखविंदर कौर लहरी, चौधरी कीरत सिंह, तोष सैनी, कविता, प्रीति चौहान, मानिका चौहान, सपना, अनिल कुमार, इसराईला, निकायों की ओर से कविता भ्ीाटिया आदि सदस्य शामिल थे।
चीनी मिल मालिकों को भेजा जाए जेल
हरिद्वार। झबरेड़ा के विधायक देशराज कर्णवाल ने गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर करीब 450 करोड़ बकाया होने का आरोप लगाते हुए मिल मालिकों के खिलाफ आरसी जारी कर उनकी संपत्ति की कुर्की करने की मांग उठाई। कहा कि किसानों का भुगतान कराया जाए या फिर मिल मालिकों को जेल भेजा जाना चाहिए। जिलाधिकारी ने बताया कि वे पहले ही गन्ना आयुक्त को कुर्की की कार्रवाई के लिए लिख चुके हैं।
सोशल मीडिया पर दुप्प्रचार से खफा
विधायक देशराज कर्णवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर उनके बारे में दुष्प्रचार पर चिंता जताई। कहा कि उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए अपशब्दों की भी प्रयोग किया जा रहा है। देशराज कर्णवाल ने सभी जनप्रतिनिधियों से इस बारे में एकजुट होकर सहयोग देने की अपील करते उनसे सहयोग मांगा तथा प्रभारी मंत्री से इस बारे में कार्रवाई कराने की मांग की।
गाय नहीं केवल दे रहे रसीद
हरिद्वार। रानीपुर क्षेत्र के विधायक आदेश चौहान ने कृषि विभाग की ओर से सब्सिड़ी पर पशुपालकों को गाय उपलब्ध कराने का मुद्दा उठाया। कहा कि किसानों को गाय नहीं दी जा रही हैं बल्कि अधिकारी पशुपालक और पशु विक्रेता सांठ-गांठ करके केवल गाय खरीदने की रसीदें देकर सब्सिडी आपस में बांट रहे हैं। उन्होंने पूरे मामले की जांच कराने की मांग की। प्रभारी मंत्री ने इस मामले में जिलाधिकारी दीपक रावत को जांच कराने का आदेश दिया।