श्रीनगर। तहसील प्रशासन की मध्यस्थता में आयोजित बैठक के दौरान श्रीनगर जल विद्युत परियोजना कंपनी प्रभावितों को स्थायी रोजगार से देने से मुकर गई है। परियोजना समन्वयक ने बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष स्पष्ट किया कि परियोजना का कार्य अंतिम चरण में है। ऐसे में प्रभावितों को स्थायी रोजगार दिया जाना संभव नहीं है।
बृहस्पतिवार को तहसील सभागार में प्रशासन की मध्यस्थता में परियोजना प्रभावित धारी, गंडासकू और महर गांव के ग्रामीणों की जल विद्युत परियोजना कंपनी प्रशासन के साथ बैठक हुई। प्रभावितों का आरोप था कि कंपनी ग्रामीणों के साथ किए गए अनुबंध का पालन नहीं कर रही है। अनुबंध के तहत आर्थिक पैकेज, रोजगार और भूमिधरों को स्थायी रोजगार दिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन अनुबंध के किसी भी बिंदु का पालन नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि इस संबंध में कंपनी प्रशासन से कई बार वार्ता भी हो चुकी है। परियोजना समन्वयक संतोष रेड्डी ने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, जिससे प्रभावितों को स्थायी रोजगार देना संभव नहीं है। संतोष रेड्डी ने प्रशासन को बताया कि उक्त संबंध में मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट के फैसले के बाद ही कुछ मामलों पर निर्णय लिया जाएगा। बैठक में एसडीएम नूपुर वर्मा ने कंपनी अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोर्ट में चल रहे मामलों को छोड़कर सभी अनुबंधों पर तय समय में कार्रवाई करें। बैठक में तहसीलदार शंकर लाल चौरसिया, कीर्तिराम जुगराण, शंकर लाल, चतर सिंह चौहान और विमला देवी मौजूद थे।