पर्यावरण संरक्षण को सामाजिक आंदोलन बनाना जरूरी : सीएम

देवभूमि को पॉलिथीन मुक्त बनाने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए इको टॉस्क फोर्स का गठन किया जाएगा। देश दुनिया में तेजी से फैल रहे प्रदूषण को महज सरकारों के भरोसे नहीं कम किया जा सकता है। इसके लिए व्यापक स्तर पर सामाजिक आंदोलन की जरूरत है। यह बातें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को ओएनजीसी के एएनएम ऑडिटोरियम में कहीं।
मुख्यमंत्री विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मंगलवार को ओएनजीसी के एएनएम ऑडिटोरियम में वन विभाग तथा उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वर्ष 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट एवं देहरादून जू के ब्रोसर का अनावरण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कई देशों और देश के कई राज्यों में पॉलिथीन पर नियंत्रण के प्रयास हुए हैं। इसके साकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उत्तराखंड में नैनीताल, गोपेश्वर, श्रीनगर, पौड़ी में भी पॉलिथीन पर प्रभावी अंकुश लगा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति स्कूल-कॉलजों में जागरूकता अभियान के साथ ही सामाजिक आंदोलन की जरूरत है। हालांकि पर्यावरण संरक्षण के लिए जल्द ही राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर इको टॉस्क फोर्स गठित की जाएगी। टॉस्क फोर्स में जिला प्रशासन व वन विभाग के अफसरोें के अलावा पर्यावरण से जुड़े एवं गैर सरकारी संगठनों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गंगा की निर्मलता और अविरलता को बनाए रखने में नमामि गंगे अभियान में सहयोग का आह्वान किया। इस अवसर पर प्रमुख वन संरक्षक जयराज, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव एसपी सुबुद्धि, गति फाउंडेशन के संस्थापक अनूप नौटियाल, सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी, पर्यावरण विशेषज्ञ विपिन कुमार, सनत कुमार, देहरादून जू के निदेशक पीके पात्रो आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान ‘प्लास्टिक कचरे का निस्तारण कैसे करें’ विषय पर आयोजित ऑनलाइन डिजिटल निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया।