राज्य के सभी कलेक्ट्रेट में कार्य बहिष्कार 14 को

ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। राज्य के सभी कलेक्ट्रेट अधिष्ठान के संरचनात्मक ढांचे के पुनर्गठन, तहसीलदार की सीधी भर्ती के 5 फीसदी पदों में से कलेक्ट्रेट मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के कर्मचारियों के लिए 10 फीसदी कोटा आरक्षित किए जाने जैसी नौ सूत्री मांगों को लेकर उत्तराखंड कलेक्ट्रेट मिनिस्ट्रीयल कर्मचारी संघ ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड कलेक्ट्रेट मिनिस्ट्रीयल कर्मचारी संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक 14 जनवरी को राज्य के सभी कलेक्ट्रेट मिनिस्ट्रीयल कर्मचारी एक दिवसीय कार्य बहिष्कार पर रहेंगे।
संघ के प्रांतीय महासचिव राजेंद्र सिंह रावत का कहना है कि 14 दिसंबर 2013 को कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार नायब तहसीलदार की सीधी भर्ती के 50 फीसदी पदों में से मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के कर्मचारियों के लिए 10 फीसदी कोटा आरक्षित किए जाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन आज तक इस फैसले का अनुपालन नहीं हो पाया है। कहा कि कलेक्ट्रेट मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता स्नातक किए जाने के साथ ही कलेक्ट्रेट अधिष्ठान के संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन किया जाए। उनका कहना है कि राज्यव्यापी आंदोलन के पहले चरण में राज्य के सभी कलेक्ट्रेट में 14 जनवरी को कार्य बहिष्कार किया जाएगा। इसके बावजूद सरकार और राजस्व परिषद में कर्मचारियों की मांगें नहीं मानी तो एक से तीन फरवरी तक कार्य बहिष्कार किया जाएगा।