सात मई को कुमाऊं कमिश्नरी का घेराव

ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। चिहिन्त राज्य आंदोलनकारी समिति ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। आंदोलनकारियों का कहना है कि मांगों को लेकर कई बार ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया। बावजूद इसके अभी तक सरकार ने काई निर्णय नहीं लिया गया। जिससे गुस्साए आंदोलनकारी सात मई को कुमाऊं कमिश्नरी का घेराव करेंगे।
बृहस्पतिवार को तहसील रोड स्थित शहीद स्थल पर चिहिन्त राज्य आंदोलनकारी समिति की महिला प्रकोष्ठ की केंद्रीय अध्यक्ष सावित्री नेगी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। जिसमें केंद्रीय अध्यक्ष जेपी पांडे ने कहा कि एक समान पेंशन, 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, चिन्हिक रण की कट ऑफ डेट 31 दिसंबर से पूर्व जमा आवेदनों का निस्तारण व भारत नेपाल की सीमा पर संयुक्त रूप से काली नदी पर प्रस्तावित बांध का विरोध सहित अन्य मांगों पर कई बार सरकार को ज्ञापन की माध्यम से अवगत कराया गया है लेकिन सरकार ने मांगों पर कोई निर्णय नहीं लिया, जिससे आंदोलनकारियों में आक्रोश है। अब सात मई को कमिश्नरी का घेराव किया जाएगा।
इस मौके पर रमेश ममगाईं, सतीश जैन, चौ. अफजल, राजेश गुप्ता, रामदत्त नैनवाल, रश्मि चमोली, मधु नौटियाल, ईलम चंद्र चौहान, कमला पांडे, चंद्रावती गौड़, हेमा भट्ट, उमा रावत, जान मोहम्मद, चिलन सकलानी आदि मौजूद रहे।