- प्रदेश में कैंपा परियोजना संचालन समिति बैठक में दिए निर्देश
- 339 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना मंजूर
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में कैंपा परियोजना संचालन समिति बैठक में राज्य में 10 ट्रांजिट रेस्क्यू सेंटर बनाए जाने के लिए 19 करोड़ मंजूर किए गए। इसके अलावा मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम के लिए भी 8.6 करोड़ स्वीकृत हुए।
बैठक में मुख्य सचिव बर्द्धन ने कहा कि हर वन प्रभाग में मृदा-जल संरक्षण कार्यों को एक बड़े प्रोजेक्ट को चिह्नित कर बहुआयामी प्रस्ताव तैयार किया जाए। जल संरक्षण के तहत सारा, जलागम व अन्य संबंधित विभागों और एजेंसियों के समन्वय से राज्य स्तर पर भी कम से कम तीन बड़ी एकीकृत (इंटीग्रेटेड) परियोजनाओं के प्रस्ताव तैयार किया जाए। मृदा-जल संरक्षण कार्यों के तहत जल धाराओं के उपचार के लिए 19.5 करोड़ की धनराशि का अनुमोदन किया गया।
थर्ड पार्टी से ऑडिट कराया जाए
सीएस ने कैंपा के तहत संचालित कार्यों के ऑब्जर्वेशन व थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए तीन से चार एजेंसियों को सूचीबद्ध कराने के साथ मूल्यांकन कराया जाए। बजट को बेहतर गुणवत्ता, पारदर्शिता, समयबद्धता के साथ व्यय करने और सभी कार्यों की निगरानी सुदृढ़ करने को कहा। बैठक वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए कैंपा के तहत 339 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना को अनुमोदन प्रदान किया गया।
वन कर्मियों के आवास निर्माण को स्वीकृति
गढ़वाल, कुमाऊं क्षेत्र के देहरादून व हल्द्वानी में रेंजर स्तर तक के वन कर्मियों के लिए आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 10 करोड़ की स्वीकृति दी गई।
वनाग्नि सुरक्षा एवं वन पंचायतों को सहयोग
वनाग्नि सुरक्षा के लिए 12 करोड़ का अनुमोदन किया गया, जिसमें वन पंचायतों के लिए दो करोड़ की धनराशि भी शामिल है। बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव सी रविशंकर, रणवीर सिंह चौहान,पीसीसीएफ रंजन मिश्र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कपिल लाल, प्रमुख वन संरक्षक वन एसपी सुबुद्धि, मुख्य वन संरक्षक (परियोजनाएं) सुदर्शन पटनायक, अपर सचिव हिमांशु खुराना आदि मौजूद थे।