सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से कहा कि जब तक राज्य एसोसिएशन शपथपत्र देकर यह नहीं कहते कि वह लोढ़ा कमेटी की सभी सिफारिशों को मानेंगे तब तक उन्हें फंड जारी नहीं किए जाए। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने 25 राज्य एसोसिएशनों में से 13 एसोसिएशन, जिन्हें फंड जारी किया जा चुका है, को पैसे के इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी है। यह पाबंदी तब तक जारी रहेगा जब तक एसोसिएशन प्रस्ताव पारित नहीं अदालत द्वारा गठित लोढ़ा कमेटी की तमाम सिफारिशों को मानने को तैयार नहीं हो जाते।
शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि राज्यों के एसोसिएशनों को लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों का विरोध करने का कोई कारण नहीं बनता, जबकि इस अदालत ने सिफारिशों को स्वीकार किया है। पीठ ने कहा कि या तो वे सिफारिशें मानने को तैयार हो जाएं या बीसीसीआई से मिलने वाले फंड से महरूम रहें। पीठ ने कहा है कि अच्छा होगा अगर बीसीसीआई सही दिशा में चलें और और इस मसले को अनावश्यक और न बढ़ाए।
फैसला सुनाने केबाद अदालत ने बीसीसीआई के वकील से कहा कि उनकेपास लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को मानने की शपथ लेने के लिए 17 अक्टूबर तक का वक्त है । अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। साथ ही पीठ ने बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को 17 अक्टूबर तक निजी तौर पर यह बताने के लिए कहा कि क्या उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कौंसिल(आईसीसी) को यह कहने के लिए कहा था कि लोढ़ा कमेटी का गठन बीसीसीआई केकाम में सरकारी दखलअंदाजी है।