सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की ई-नीलामी के संबंध में दायर की गई याचिका को देखते हुए नोटिस जारी किया है।
आईपीएल मीडिया अधिकारों की नीलामी प्रक्रिया 28 अगस्त को शुरू होना है और ये अधिकार अगले पांच सालों तक के लिए होंगे। जस्टिस दीपक मिश्रा कि अध्यक्षता वाली बेंच ने बीसीसीआई से दो सप्ताह में प्रतिक्रिया मांगी है और उसके एक सप्ताह बाद भाजपा लीडर सुब्रमण्यम स्वामी को जवाब देने के लिए कहा है।
स्वामी ने 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट जाकर आईपीएल मैचों के मीडिया अधिकारों को ई-नीलामी में लाने के लिए याचिका दर्ज की थी। स्वामी ने कहा था, 'मीडिया अधिकार ई-नीलामी से होना चाहिए। मौजूदा प्रक्रिया सही नहीं है और हम चाहते हैं कि ये ई-नीलामी से हो।'
कब और किसे मिले अधिकार
सुप्रीम कोर्ट
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ई-नीलामी से इस प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाई जा सकेगी। पिछले साल तक आईपीएल के प्रसारण अधिकार सोनी पिक्चर्स नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के पास थे जो आईपीएल-10 के समाप्त होने के साथ खत्म हो गए। इंटरनेट और मोबाइल अधिकार हालांकि नोवी डिजिटल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को मिले थे, जो स्टार इंडिया की ईकाई है। ये अधिकार तीन साल तक के थे।
सिंगापुर आधारित वर्ल्ड स्पोर्ट ग्रुप ने आईपीएल के प्रसारण अधिकार 2008 में $918 मिलियन डॉलर्स में 10 साल के लिए ख़रीदे थे। हालांकि, एक साल बाद ही कांट्रेक्ट को रिप्लेस कर दिया गया जब सोनी ग्राउंड ने 9 साल के प्रसारण अधिकार खरीदने के लिए $1।63 बिलियन डॉलर देने की पेशकश रखी।
वैसे, नीलामी प्रक्रिया को एक वर्ष के लिए टाल दिया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा समिति के सुझावों को अपनाने की बात कही थी। इस मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी।