पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली, पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह, बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) के सचिव देवाजित सैकिया और आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) के अध्यक्ष अरुण सिंह धूमल की 28 सितंबर को होने वाली बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) और आम चुनाव से पहले बोर्ड के पूर्ण सदस्यों के प्रतिनिधियों के रूप में पुष्टि की गई है। बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) ने बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष गांगुली को इस एजीएम में अपना प्रतिनिधि बनाया है, जबकि हरभजन पंजाब क्रिकेट संघ का प्रतिनिधित्व करेंगे।
राजीव शुक्ला करेंगे मुंबई क्रिकेट संघ का प्रतिनिधित्व
निर्वाचन अधिकारी एके जोति द्वारा शनिवार को जारी सूची के अनुसार सैकिया और धूमल क्रमशः असम क्रिकेट संघ और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसी तरह बीसीसीआई कोषाध्यक्ष प्रभतेज सिंह भाटिया छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ और बोर्ड के संयुक्त सचिव रोहन गौंस देसाई गोवा राज्य निकाय के प्रतिनिधि होंगे। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ, जबकि संजय नाइक और रोहन जेटली को क्रमशः मुंबई क्रिकेट संघ और दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ ने अपने-अपने प्रतिनिधि के रूप में नामित किया है।
बीसीसीआई के चुनाव कार्यक्रम के अनुसार राज्य संघों को अपने प्रतिनिधियों के नाम देने के लिए 12 सितंबर शुक्रवार को रात आठ बजे तक का समय दिया गया था। इसके बाद बीसीसीआई ने शनिवार शाम को मसौदा मतदाता सूची जारी कर दी। अगर किसी को मसौदा मतदाता सूची में दिए गए नामों पर कोई आपत्ति है, तो वह 14 और 15 सितंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। किसी भी संभावित आपत्ति और निर्णय की जांच के बाद अंतिम मतदाता सूची 19 सितंबर को जारी की जाएगी।
इन पदों के लिए होंगे चुनाव
बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक का मुख्य एजेंडा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा, क्योंकि इस महीने की शुरुआत में रोजर बिन्नी के हटने के बाद से यह पद खाली है। बोर्ड में हालांकि सभी प्रमुख पदों के लिए चुनाव होने हैं, लेकिन यह प्रभावी रूप से केवल एक ही पद के लिए है क्योंकि अन्य पदाधिकारियों के अपने-अपने पदों पर बने रहने की उम्मीद है। सैकिया और भाटिया को इस साल जनवरी में क्रमशः सचिव और कोषाध्यक्ष चुना गया था, जबकि देसाई को मार्च में संयुक्त सचिव चुना गया था। बीसीसीआई ने अपनी वार्षिक आम बैठक की तारीख की जानकारी छह सितंबर को राज्य संघों को दे दी थी।