भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज और तेलंगाना पुलिस में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (डीएसपी) मोहम्मद सिराज ने सोमवार को तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सी.वी. आनंद से शिष्टाचार मुलाकात की। डीजीपी कार्यालय में हुई इस बैठक के दौरान आईजी (पी एंड आई) गजाराव भूपाल और डीएसपी (स्पोर्ट्स) रामाराव भी मौजूद रहे।
अक्तूबर 2024 में संभाला था डीएसपी का पद
भारत की टी-20 विश्व कप 2024 जीत के बाद मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने मोहम्मद सिराज को सरकारी नौकरी और आवासीय भूखंड देने की घोषणा की थी। इसके बाद अगस्त 2024 में राज्य मंत्रिमंडल ने मोहम्मद सिराज और विश्व चैंपियन मुक्केबाज निखत जरीन को ग्रुप-1 श्रेणी के डीएसपी पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया।
इसके लिए राज्य सरकार ने तेलंगाना (सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन एवं स्टाफ संरचना और वेतन व्यवस्था का युक्तिकरण) अधिनियम, 1994 में संशोधन भी किया। अक्तूबर 2024 में सिराज ने आधिकारिक रूप से डीएसपी का पदभार ग्रहण किया। राज्य सरकार ने उन्हें हैदराबाद के जुबली हिल्स, रोड नंबर-78 पर 600 वर्ग गज का आवासीय भूखंड भी आवंटित किया है।
पुलिस कर्मियों के कल्याण पर डीजीपी का विशेष जोर
इस बीच डीजीपी सी.वी. आनंद ने पुलिस मुख्यालय में पुलिस वेलफेयर सोसायटी और आरोग्य भद्रता (हेल्थ प्रोटेक्शन) योजना की समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों का कल्याण तेलंगाना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि विभाग पुलिसकर्मियों के बच्चों को मेरिट स्कॉलरशिप और मेधावी छात्रवृत्ति प्रदान कर रहा है। साथ ही जेईई, नीट और अन्य राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का मिल रहा लाभ
डीजीपी ने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा कर्मियों और उनके परिवारों के लिए विवाह ऋण, चिकित्सा ऋण, शिक्षा ऋण, मेरिट छात्रवृत्ति, अतिरिक्त कॉर्पस बीमा तथा विभिन्न अनुदान आधारित सहायता योजनाएं संचालित की जा रही हैं, ताकि उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके।
स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पर 255 करोड़ रुपये से अधिक खर्च
बैठक में हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम की भी समीक्षा की गई। इसके तहत वर्ष 2025 में 33,126 पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों ने उपचार का लाभ उठाया, जबकि जून 2026 तक 12,392 लाभार्थियों का इलाज किया गया। इस योजना पर वर्ष 2025 में 181.74 करोड़ रुपये और जून 2026 तक 73.61 करोड़ रुपये खर्च किए गए। डीजीपी ने कहा कि यह पुलिस विभाग की कर्मचारियों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।