प्रशासकों की समिति (सीओए) के चेयरमैन विनोद रॉय ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई दसवीं स्टेटस रिपोर्ट में हैरतअंगेज खुलासे किए हैं। रिपोर्ट में साफ किया गया है कि किसी भी राज्य संघ ने पूरी तरह से बीसीसीआई का संविधान स्वीकार नहीं किया है।
इनमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात समेत सात राज्य संघ ऐसे हैं, जिन्होंने संविधान को स्वीकार ही नहीं किया है। रॉय ने रिपोर्ट में बीसीसीआई की ओर से कराए गए ऑडिट में कुछ राज्य संघों में वित्तीय अनियमितताओं की बात भी कही है। इसके लिए उन्होंने सभी राज्य संघों में फॉरेंसिक ऑडिटर लगाए जाने की सिफारिश की है। उन्होंने बोर्ड में जल्द से जल्द ओंबुड्समैन और एथिक्स ऑफिसर लगाने की भी सिफारिश की है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि सात राज्यों ने कोर्ट के आदेश के बावजूद संविधान स्वीकार नहीं किया है। तमिलनाडु समेत दस राज्यों ने संविधान का कुछ हिस्सा स्वीकार किया है, जबकि उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 17 राज्यों ने ज्यादातर संविधान स्वीकार कर लिया है। रॉय ने इन राज्यों को संविधान स्वीकार करने का दो सप्ताह का समय दिया है। ऐसा नहीं करने की स्थिति में इन्हें बीसीसीआई के चुनाव से बाहर करने और अदालत को अपने अनुसार कार्रवाई करने की सिफारिश की है।
रॉय ने बीसीसीआई के चुनाव 90 दिनों के अंदर कराने की भी सिफारिश की है। हालांकि राय ने बोर्ड के चुनाव कराने की सिफारिश जरूर की है, लेकिन जिस तरह से राज्यों ने अदालत के आदेश के अनुसार बोर्ड के संविधान को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। उससे बोर्ड के चुनाव होते नहीं दिख रहे हैं। अदालत ने सभी राज्यों को 20 सितंबर तक संविधान स्वीकार करने की मोहलत दी थी।
इनमें से ज्यादातर ने 20 सितंबर के बाद ही सीओए को संविधान स्वीकार किए जाने के बारे में जानकारी दी। हालांकि दिल्ली, यूपी, पंजाब, मुंबई समेत 17 राज्यों के संविधान स्वीकार किए जाने में कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें महज थोड़ी सी अन्य औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।