बाम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि यदि आईपीएल की टीमें 18 अप्रैल तक अपना बकाया राशि का भुगतान नहीं करती हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर विचार किया जाए।
आईपीएल मैचों के दौरान पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने के एवज में लीग की टीमों का भुगतान अभी तक बकाया है।
न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति एपी भंगाले की खंडपीठ को राज्य सरकार ने मंगलवार को बताया था कि आईपीएल मैचों के दौरान मुहैया कराई गई पुलिस सुरक्षा के एवज में विभिन्न क्रिकेट संघों पर करीब नौ करोड़ रुपये बकाया है।
अतिरिक्त सरकारी याचिकाकर्ता समीर पाटिल के मुताबिक 2010-11 और 2011-12 के दौरान आईपीएल मैचों में पुलिस सुरक्षा के लिए यह बकाया राशि का भुगतान किया जाना है। उन्होंने बताया कि विदर्भ क्रिकेट संघ तथा महाराष्ट्र क्रिकेट संघ को इस बकाया राशि का भुगतान करना है।