राजनीतिक टिप्पणियों का शिकार महिलाएं

जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियां और करतूतें महिलाओं के लिए बढ़ती असुरक्षा और हिंसा के माहौल को बिगाड़ने में कितनी और किस तरह मदद करते हैं, यह चिंता और चर्चा का विषय बन चुका है। ऐसी हिंसा को अक्सर महिलाओं को उनके व्यवहार, पहनावे, आचरण इत्यादि के कारण, 'सबक सिखाने' का नाम दिया जाता है।
 
यही कारण है कि जब भी इस तरह की टिप्पणियां की जाती हैं, तो उनकी सख्त निंदा भी होती है। यही नहीं, अब तो यह मांग भी की जा रही है कि अगर कोई निर्वाचित व्यक्ति इस तरह की बात करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। यहां तक कि उसकी सदस्यता भी खारिज कर दी जानी चाहिए। इस तरह की मांग तमाम राजनीतिक दलों से उठती है, फिर भी इस तरह का कानून बनना तो दूर, नियम भी तय नहीं किया जा रहा है। इसका कारण है कि वाम दलों को छोड़, अन्य दलों की कथनी और करनी में अंतर है। अगर उनके विरोधी दल के लोग इस तरह की बातें करते हैं, तो वे आग-बबूला होकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं, लेकिन अगर उनके ही दल के लोग ऐसा कहते हैं, तो फिर वे चुप्पी साध लेते हैं।

संयोग से, बंगाल में भी ऐसा ही हुआ। चुनाव समाप्त होने के तुरंत बाद, जाधवपुर विश्वविद्यालय में आम छात्रों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों के बीच उस समय झड़प हुई, जब एक फिल्म देखने के लिए एबीवीपी के तमाम समर्थक विश्वविद्यालय के प्रांगण में पहुंच गए। उन पर आरोप लगा कि उनमें से कुछ लड़कों ने उनका विरोध करने वाली कुछ छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। ऐसे चार लड़कों को पकड़ कर पुलिस के हवाले भी कर दिया गया। इस दौरान संगठन के नेता सुमन दत्त ने कहा कि जिन लड़कियों ने अपने साथ हुई बदसलूकी का इल्जाम लगाया है, चूंकि वह खुद ऐसी हैं, इसलिए उन्होंने इस तरह का इल्जाम लगाने का अपना अधिकार खो चुकी हैं! इसके बाद बंगाल भाजपा के नेता दिलीप घोष ने पहले तो उन लड़कियों को बेशर्म कहा और फिर कहा कि आखिर झड़प के समय ये छात्राएं उस स्थान पर मौजूद ही क्यों थीं। उनका मतलब स्पष्ट था। अगर महिलाएं बेशर्म हों और आंदोलनों में भाग लेने वाली हों, तो फिर उनके साथ बदसलूकी करना और उनको अपमानित करना कोई गुनाह नहीं है। महत्वपूर्ण है कि रूपा गांगुली भी इन तमाम टिप्पणियों के बारे में खामोश ही रहीं।

लेखिका माकपा पोलित ब्यूरो की सदस्य हैं