जवानों को पूरी पेंशन क्यों नहीं

पुलवामा के आतंकी हमले में चालीस से अधिक जवानों की मौत ने लोगों का दिल दहला दिया है। प्रसार माध्यमों का असर बहुत अजीब होता है। पुलवामा जैसी बड़ी घटना होती है, तो उस पर और उससे जुड़े तमाम पात्रों के साथ लोगों की भावनाओं का जबर्दस्त जुड़ाव हो जाता है। घटना के फौरन बाद के घंटों और दिनों में प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के लिए सब कुछ करने की प्रबल इच्छा हरेक हृदय में जागती है। और इस इच्छा का कुछ-कुछ क्रियान्वयन भी होता है। सरकारें परिवारजनों से तमाम वायदे करती हैं। पर कुछ दिन बीतने पर लोगों का ध्यान बंटने लगता है। यह स्वाभाविक भी है। आश्वासन कुछ पूरे किए जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। बड़ी घटना के बाद छोटी घटनाओं में भी बहादुर फौजियों की मौतें होती हैं। पर इन छोटी घटनाओं में दिलचस्पी का स्तर भी कुछ छोटा होता है। यह स्वाभाविक तो है, पर न्यायपूर्ण नहीं। देश की सुरक्षा के लिए जान कुर्बान करने वालों के परिवारों के साथ न्याय करना नैतिकता का तकाजा है। जिनको सुरक्षित रखने के लिए ये जानें जाती हैं, उनका काम सिर्फ नारे लगाना, पीड़ित परिवारों की मदद करने की मांग उठाना या आश्वासन देना नहीं हो सकता। उन जवानों के परिवारों के भविष्य के बारे में सोचना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना होगा।