जब डिजिटल झूठ सीमाएं लांघने लगे: ढाका की गलियों को नई दिल्ली का बताना सुनियोजित साजिश, यह केवल भ्रामक नहीं

बांग्लादेश की राजधानी ढाका की कुछ संकरी गलियों में कैमरे लेकर घूम रहे विदेशी नागरिकों का एक समूह सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो प्रसारित कर रहा था। वीडियो में टिन की छतों वाले मकान, तंग गलियां और सामान्य जीवन की कठिनाइयां दिखाई दे रही थीं। इन दृश्यों के साथ टिप्पणी की जा रही थी कि यह नई दिल्ली है। भारत का उपहास उड़ाया जा रहा था। दर्शकों को बताया जा रहा था कि वे भारत की राजधानी के किसी पिछड़े इलाके का दृश्य देख रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह थी कि कैमरे बांग्लादेश की धरती पर थे। बांग्लादेशी समाचार पत्र प्रथम आलो की पड़ताल के अनुसार, ढाका के उत्तरा और टेकपारा क्षेत्रों में महीनों से ऐसी गतिविधियां चल रही थीं। रिपोर्टों में लगभग 150 चीनी नागरिकों के वीडियो बनाने और उनका सीधा प्रसारण करने का उल्लेख किया गया। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ऐसी गतिविधियों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कार्रवाई का आग्रह भी किया।

पहली दृष्टि में यह सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ भ्रामक वीडियो का मामला लग सकता है, पर इसके निहितार्थ कहीं अधिक गंभीर हैं। प्रश्न यह नहीं है कि ढाका की गलियों को दिल्ली का क्यों बताया गया, बल्कि यह है कि डिजिटल माध्यमों के सहारे किसी राष्ट्र की वास्तविकता को मनमाने ढंग से प्रस्तुत करके उसकी अंतरराष्ट्रीय छवि को प्रभावित करने का प्रयास कितना आसान हो गया है। यदि किसी दूसरे देश के दृश्य को अपनी सुविधानुसार पहचान और संदर्भ दिया जा सकता है, तो दर्शकों के मन में निर्मित होने वाली धारणा की सत्यता की गारंटी कौन देगा? पहले किसी राष्ट्र की छवि बनाने या बिगाड़ने में वैश्विक समाचार संस्थानों और प्रसारण माध्यमों की प्रमुख भूमिका होती थी। अब यह सोशल मीडिया तक विस्तृत हो गई है। भ्रामक आख्यानों के जरिये किसी देश की प्रतिष्ठा को प्रभावित करने का प्रयास कुछ ही क्षणों में किया जा सकता है। इसलिए, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की रक्षा अब केवल विदेश नीति तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल युग में यह देश की एक अहम जरूरत बन गई है। 

ढाका प्रकरण में संबंधित गतिविधियों के पीछे किसी सरकारी एजेंसी की भूमिका अभी प्रमाणित नहीं हुई है। फिर भी, किसी गतिविधि के पीछे की मंशा प्रमाणित होने की प्रतीक्षा किए बिना उसके संभावित प्रभावों पर विचार किया जा सकता है। किसी स्थान की पहचान बदलकर उसे दूसरे देश का बताना और उसके आधार पर अपमानजनक आख्यान निर्मित करना डिजिटल नैतिकता तथा अंतरराष्ट्रीय सद्भाव के लिए गंभीर चुनौती है। एआई ने इस चुनौती को और जटिल बना दिया है। डीपफेक तकनीक, पुराने वीडियो को नई घटना बताना, काल्पनिक दृश्यों को वास्तविक बताकर पेश करना और किसी राष्ट्र के विरुद्ध मनगढ़ंत सामग्री प्रसारित करना पहले से कहीं आसान हो गया है। इसलिए, डिजिटल संप्रभुता का अर्थ केवल डाटा व तकनीकी संसाधनों की सुरक्षा तक सीमित नहीं रह सकता; इसमें राष्ट्रीय छवि और सूचना की प्रामाणिकता की रक्षा भी सम्मिलित होनी चाहिए।
 
इस चुनौती का समाधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करके नहीं खोजा जाना चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) नागरिकों को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत संप्रभुता एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था और मानहानि सहित निर्धारित आधारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंधों की व्यवस्था है। लोकतंत्र में सरकार की आलोचना, सामाजिक विषमताओं का चित्रण और सार्वजनिक व्यवस्थाओं की कमियों को उजागर करना नागरिक अधिकारों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत की वास्तविक समस्याओं को सामने लाना और उनके समाधान की मांग करना भी लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व है। किंतु, जान-बूझकर किसी स्थान की पहचान बदलकर दूसरे देश का बताना और उसके आधार पर भ्रामक धारणा निर्मित करना आलोचनात्मक अभिव्यक्ति से अलग प्रश्न है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 तथा उसके अंतर्गत निर्मित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली, 2021 डिजिटल मंचों की जवाबदेही का महत्वपूर्ण वैधानिक आधार प्रस्तुत करते हैं। इन प्रावधानों के अंतर्गत मध्यवर्ती संस्थाओं से निर्धारित सावधानी और नियमानुसार दायित्वों के निर्वहन की अपेक्षा की गई है। हालांकि, किसी विशेष सामग्री की अवैधता का निर्धारण उसके तथ्यों, संदर्भ और लागू कानूनी प्रावधानों के आधार पर ही होना चाहिए।

भारत को इस दिशा में एक समग्र डिजिटल रणनीति विकसित करने की जरूरत है। सरकार को तथ्य-जांच की सक्षम व्यवस्था, त्वरित स्पष्टीकरण और अंतरराष्ट्रीय मीडिया के साथ प्रभावी संवाद को मजबूत करना होगा। डिजिटल मंचों को भ्रामक सामग्री की पहचान व उसके प्रसार पर नियंत्रण के लिए उत्तरदायी बनाना होगा। विश्वविद्यालयों में मीडिया साक्षरता और डिजिटल विवेक को शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग बनाया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को सूचना प्राप्त करने के साथ उसकी प्रामाणिकता जांचने की क्षमता भी विकसित करनी होगी। सूचना का स्रोत, समय, स्थान और संदर्भ जांचना डिजिटल नागरिकता का अनिवार्य दायित्व होना चाहिए। नागरिकों को यह समझना होगा कि सोशल मीडिया पर उसका एक छोटा-सा व्यवहार भी व्यापक सामाजिक और राष्ट्रीय विमर्श को प्रभावित कर सकता है। भारत की सभ्यता ने सत्य को सदैव सर्वोच्च नैतिक मूल्य माना है। ‘सत्यमेव जयते’ हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य होने के साथ-साथ सार्वजनिक जीवन की नैतिक दिशा भी है। डिजिटल युग में इसकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। 

राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की रक्षा केवल भौगोलिक सीमाओं की सुरक्षा से सुनिश्चित नहीं होती। सूचना व संचार की अदृश्य दुनिया में भी राष्ट्र की पहचान और विश्वसनीयता की रक्षा जरूरी है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहनी चाहिए, तकनीक का उपयोग मानवीय और नैतिक मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए तथा असत्य के प्रसार का प्रभावी प्रतिवाद होना चाहिए। क्योंकि, वर्तमान में किसी राष्ट्र की शक्ति का एक महत्वपूर्ण मापदंड यह भी है कि दुनिया उसकी वास्तविकता को कितना जानती है और उसकी बात पर कितना विश्वास करती है। सत्य की प्रतिष्ठा ही राष्ट्र की प्रतिष्ठा का सबसे विश्वसनीय आधार है।