उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाकर प्रदेश की राजनीति में नई तरह की संभावनाएं पैदा कर दी हैं। दोनों दलों ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का एलान किया है।
उल्लेखनीय है कि ओवैसी ने विपक्षी गठबंधन में एआईएमआईएम को शामिल करने के मुद्दे पर फैसला लेने के लिए सपा व कांग्रेस को दो अक्तूबर तक का समय दिया था। इसके बावजूद, बात नहीं बनने पर उन्होंने अलग मोर्चा बनाने का रास्ता चुना। उत्तर प्रदेश में दलित आबादी करीब 21 फीसदी और मुस्लिम आबादी करीब 19 फीसदी है।
ऐसे में, ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का साथ आना इस 40 फीसदी के सामाजिक आधार को राजनीतिक ताकत में बदलने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। नए गठबंधन की एक अहम बात यह है कि इसमें चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया है।
मोर्चे ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसका प्रमुख उद्देश्य भाजपा को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने से रोकना है। हालांकि, गठबंधन की वास्तविक ताकत का आकलन चुनावी नतीजों से ही हो सकेगा। बेशक 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट से जीत दर्ज कर अपनी राजनीतिक क्षमता का परिचय दिया था, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। उस चुनाव में बसपा भी महज एक सीट पर ही सिमट गई थी।
चंद्रशेखर आजाद की जाटव व दलितों के बीच बढ़ती राजनीतिक स्वीकार्यता अगर बसपा के परंपरागत मताधार में सेंध लगाती है, तो इससे मायावती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दूसरी तरफ, 2022 के विधानसभा चुनाव में 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली एआईएमआईएम भले ही कोई उल्लेखनीय सफलता हासिल नहीं कर सकी, पर सात सीटें ऐसी जरूर थीं, जिनमें इसके वोट सपा-गठबंधन प्रत्याशी की हार के अंतर से अधिक थे।
ऐसे में, अगर इस बार वह मुस्लिम वोटों के एक हिस्से को अपने साथ रख पाती है, तो कुछ सीटों पर सपा-कांग्रेस के चुनावी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि, समाजिक समीकरणों को चुनावी सफलता में बदलने के लिए केवल राजनीतिक समझौता ही पर्याप्त नहीं होता।
यह भी देखना होगा कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में चंद्रशेखर आजाद को मतदाता किस रूप में देखते हैं। इसका कितना लाभ भाजपा को मिलेगा, या नए सामाजिक समीकरण उसके लिए चुनौती बनेंगे, इसका आकलन करना अभी जल्दबाजी होगी। फिलहाल, इतना जरूर है कि सामाजिक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक हिस्सेदारी के सवाल को केंद्र में रखकर बने इस गठबंधन ने आगामी चुनाव को लेकर प्रदेश की राजनीति में हलचल तो पैदा कर ही दी है।