भारत में सूचना की राजनीति : महत्वपूर्ण सवाल है कि सूचना क्या है और यह कैसे पैदा होती है?

अपनी हालिया प्रकाशित पुस्तक-द ट्रुथ अबाउट अस : द पॉलिटिक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मनु टू मोदी- में मैंने यह दर्शाया है कि पिछली दो शताब्दी से ज्यादा समय से भारत के सामाजिक सत्य कैसे बनते आए हैं, कि कैसे यह आकार लेता है और इसके राजनीतिक एवं सामाजिक परिणाम क्या हैं। किसी भी समाज के 'सत्य' का निर्माण सूचनाओं के बुनियादी तत्वों के संगठन से होता है। सूचना का संचयन और संगठन 'सत्य' बन जाता है। अब यहां महत्वपूर्ण सवाल है कि सूचना क्या है। यह कैसे पैदा होती है?

सही जानकारी के रूप में क्या स्वीकार किया जाता है, किनके द्वारा और क्यों? ये महत्वपूर्ण सवाल सूचना की राजनीति के मूल आधार हैं, जिनमें सत्ता के लोगों की पसंद, कि क्या सूचना है और क्या नहीं, सूचनाओं को समूहों में वर्गीकृत करना, श्रेणियों को भरने के लिए गणना और जिन्हें श्रेणीबद्ध किया गया है, उनसे संचार शामिल होते हैं। इन विकल्पों में से प्रत्येक महत्वपूर्ण है, वर्गीकरण सबसे ज्यादा परिणामदायी है। प्रत्येक चरण पर प्रत्येक विकल्प एक अलग सामाजिक स्थिति के लिए एक अलग रास्ता बनाता है।

भारत की सामाजिक पहचान का मौजूदा विस्तार (यानी कि धर्मों, जातियों और जनजातियों का विस्तार) ऐसे विकल्पों की शृंखला का नतीजा है, जिन्हें सत्ताधारी लोगों ने विभिन्न समय पर चुना है। भारत की सामाजिक सच्चाई के नाम पर हमारे सामने जो कुछ हैं, वे वस्तुनिष्ठ नहीं, बल्कि विषयनिष्ठ हैं। इसे जटिलता को सरल करने और उन लोगों के हितों की सेवा के लिए बनाया गया था, जिन्होंने सत्य रचा। सूचना की राजनीति को तीन मूल तत्व आकार देते हैं- सत्ता, प्रौद्योगिकी और सरलीकरण।

इनमें सत्ता सबसे महत्वपूर्ण है। सत्ता किसके पास है, कितनी है, वह अपनी पसंद को वास्तविकता के रूप में किस प्रभावी तरीके से स्थापित कर सकता है, अपनी पसंद बनाते समय इसके बारे में वह कितना जानता और विश्वास करता है, अपनी पसंद के जरिये वह क्या हासिल करना चाहता है, उसके हित क्या हैं, आदि इस संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण सवाल हैं। 'सूचना ही शक्ति है' एक घिसी-पिटी बात है। सूचना क्या है, यह तय करने की क्षमता, उन्हें वर्गीकृत करना और उनके नाम देना ही सच्ची शक्ति है।