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मुद्दा: जलवायु नीति के केंद्र में हो मातृ स्वास्थ्य, कॉप-31 के मंच पर तुर्किये में किन योजनाओं पर हो रहा मंथन?

सार

अंताल्या में हो रहे कॉप-31 में जलवायु योजनाओं के केंद्र में स्वास्थ्य को रखने पर जोर दिया गया, जो हीटवेव से जूझते मातृ स्वास्थ्य के लिए बेहद अहम है।
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जलवायु परिवर्तन, संकट की आहट। - फोटो : अमर उजाला प्रिंट
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विस्तार
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तुर्किये के अंताल्या में आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन कॉप-31 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के कार्यकारी सचिव साइमन स्टिएल ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने की योजनाओं में लोगों की सेहत को सबसे अधिक महत्व देना जरूरी है।

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भारत में भीषण गर्मी को आमतौर पर कामकाज के दिनों में कमी, फसलों को नुकसान और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर से जोड़कर देखा जाता है। पर, इसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। गर्भावस्था और प्रसव जलवायु परिवर्तन से जुड़ी बड़ी चुनौती बनकर उभर रहे हैं, जिसका असर महिलाओं पर पड़ रहा है। इसके बावजूद, सरकारी नीतियों और सार्वजनिक चर्चाओं में इस समस्या को अब भी पर्याप्त जगह नहीं मिल रही है। कई देशों में किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार, मातृ स्वास्थ्य से जुड़े लगभग हर स्वास्थ्यकर्मी ने ऐसी गर्भवती महिला या नवजात शिशु का इलाज किया है, जिसकी स्वास्थ्य समस्या के पीछे उन्होंने भीषण गर्मी को एक संभावित कारण माना। 

साइमन स्टील ने कुछ ऐसे सवाल उठाए हैं, जिनका जवाब हर राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन योजना के पास होना चाहिए। क्या स्वास्थ्य केंद्र लू के दौरान भी खुले रह सकते हैं? क्या बाढ़ के बाद वहां सुरक्षित पेयजल उपलब्ध होगा? क्या स्वास्थ्यकर्मी किसी बीमारी के प्रकोप को फैलने से पहले पहचान सकते हैं? क्या सबसे अधिक जोखिम वाली महिलाओं को समय पर इलाज मिल पाएगा? ये महज सैद्धांतिक सवाल नहीं हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मां और बच्चा सुरक्षित घर लौटेंगे या नहीं। भारत के संदर्भ में ये सवाल कहीं अधिक गंभीर हो जाते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि गर्भावस्था के पहले तीन महीनों में तेज गर्मी पड़ने से समय से पहले बच्चे के जन्म का खतरा बढ़ता है। वहीं, अगले तीन महीनों में गर्मी के संपर्क में रहने से कम वजन वाले बच्चों के जन्म की आशंका अधिक होती है।
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मई 2026 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) भारत के साथ मिलकर इसी अंतर को लक्षित करते हुए दिशानिर्देश जारी किए। यह दस्तावेज डॉक्टरों, नर्सों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के लिए है। इसमें साफ कहा गया है कि केवल एक अत्यधिक गर्म दिन भी हृदय-संबंधी तनाव, उच्च रक्तचाप संबंधी विकार, समय से पूर्व जन्म, मृत जन्म, कम जन्म-वजन और जन्मजात विसंगतियों का जोखिम बढ़ा सकता है। भारत की अधिकांश गर्मी से निपटने की योजनाएं गर्भवती महिलाओं को संवेदनशील समूहों में गिनती हैं। समस्या यह है कि इस मान्यता को ठोस रूप में ढाला नहीं गया है। 2026 में राज्यों की गर्मी और जलवायु अनुकूलन योजनाओं के विश्लेषण में पाया गया कि 35 में से 12 राज्यों (करीब 33 फीसदी) की योजनाओं में गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए कोई सुझाव नहीं दिया गया था। बाकी 23 योजनाओं में कुल 214 उपाय बताए गए थे, जिनमें 102 अलग-अलग तरह के उपाय थे। हालांकि, इनमें से केवल 40 उपाय सीधे तौर पर गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भीषण गर्मी से बचाने से जुड़े थे।

राज्यों की योजनाओं में ज्यादातर सामान्य सलाह दी गई थी। इसके विपरीत, बुनियादी ढांचे और व्यवस्था से जुड़े उपायों को अपेक्षाकृत कम जगह मिली है। इसलिए, गर्मी की योजनाओं में मातृ देखभाल को शामिल करने के कुछ कदम उठाने जरूरी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालयों की भागीदारी राष्ट्रीय और राज्य स्तर की जलवायु अनुकूलन योजनाओं को तैयार करने के शुरुआती चरण से ही सुनिश्चित की जानी चाहिए। चरम मौसमी घटनाओं के दौरान तापमान नियंत्रण और जलापूर्ति के स्पष्ट व मापने योग्य मानदंड शामिल होने चाहिए। पूर्व चेतावनी प्रणालियां केवल सलाह तक सीमित न रहें, बल्कि प्रसवपूर्व और प्रसव सेवाओं के लिए जरूरी संसाधन व स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करें। इसके लिए पर्याप्त बजट भी जरूरी है। शीतलन उपकरण, आशा कार्यकर्ताओं की अतिरिक्त सेवाओं और जोखिमग्रस्त महिलाओं के लिए परिवहन सहायता पर खर्च, नवजातों के इलाज और मातृ स्वास्थ्य से होने वाले आर्थिक नुकसान की तुलना में काफी कम है।

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