बजट 2025: केंद्रीय बजट में बिहार चुनाव की आहट मगर पर्यावरण और क्षेत्रीय संतुलन की अनदेखी

इस बजट के प्रावधानों का लाभ सभी राज्यों को मिलना है, लेकिन वित्त मंत्री ने अपने बजट में बिहार जैसे राज्यों पर जितनी दरियादिली दिखाई है उतना सूखा यह बजट उत्तराखण्ड जैसे केन्द्रीय सहायता पर निर्भर राज्यों के लिए रखा है।  

हिमालयी राज्यों की विशेष परिस्थितियां होती हैं। वहां विकास की लागत मैदानी इलाकों से कहीं अधिक होती है। जबकि केन्द्र के बजट प्रावधानों में दुर्गमता और विषम भौगोलिक परिस्थितियों को अनदेखा कर दिया जाता है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सारे देश पर पड़ रहा है, लेकिन इसका जिक्र भी बजट में नहीं हैं जबकि कल पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में इसका उल्लेख था।

बजट में हिमालय की चिंता गायब

भारत की भौगोलिक विविधता में हिमालयी क्षेत्र का महत्व अत्यधिक है। हिमालय न केवल प्राकृतिक दृष्टि से समृद्ध है, बल्कि यह देश के उत्तर और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों का प्रमुख भाग भी है। इस क्षेत्र का विकास समग्र राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक है। हिमालयी क्षेत्र, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तर-पूर्वी राज्य और कई अन्य प्रदेश आते हैं, विशेष चुनौतीपूर्ण हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों का अलग डोनर मंत्रालय सत्तर के दशक से है, इसलिए तभी से उन राज्यों के लिए ‘‘लुक नॉर्थईस्ट’’ की डॉक्ट्रिन के आधार पर अलग बजट रखा जाता है, जिसका बंटवार नॉर्थ ईस्ट काउंसिल (एनईसी) द्वारा किया जाता। ये प्रावधान वहां की सांस्कृतिक, भौगोलिक और सामरिक स्थिति को देख कर किये गए गए हैं।

ये राज्य ज्यादातर अनुसूची 6 के राज्य हैं जो कि जनजातीय चरित्र के कारण संविधान द्वारा संरक्षित हैं। संविधान की धारा 370 की उपधारा 35-ए समाप्त किए जाने से पहले जम्मू-कश्मीर का भी विशेष दर्जा होने के कारण उस राज्य के लोगों को अलग से सुविधाएं हासिल थीं।

अब जबकि संविधान की विशेष धाराएं हटा दी गई, फिर भी केन्द्र शासित प्रदेश होने के कारण वहां के विकास की सारी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। अब हिमालयी राज्यों में केवल उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेश छूट जाते हैं, और इस बजट में इन दानों राज्यों के लिए अलग से कुछ भी खास नहीं है।