पंजाब में जनप्रतिनिधियों की पेंशन को लेकर बड़ा फैसला
- फोटो : ANI
मान सरकार का फैसला
पंजाब में मान सरकार ने सभी वर्तमान व पूर्व विधायकों की पेंशन पर कैंची चला दी है। इसके तहत अब सभी वर्तमान और पूर्व विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए पेंशन मिलेगी, चाहे वे कितनी भी बार चुनाव जीत कर विधायक बने हों।
इसके लिए पेंशन फार्मूला बदला जा रहा है। इससे राज्य सरकार को हर साल लगभग 15 करोड़ रु. की बचत होगी। बताया जाता है कि पंजाब में विधायकों की पेंशन की मनमानी गणना के चलते जो विधायक जितनी बार चुना गया, उसे उसी अनुपात में ज्यादा पेंशन मिलती रही है।
मसलन छह बार विधायक रहीं पूर्व सीएम राजिंदर कौर भट्ठल, लाल सिंह, सरवन सिंह फिल्लौर को हर महीने 3 लाख 25 हजार रुपये मिलते हैं तो वहीं 10 बार के विधायक की पेंशन छह लाख 62 हजार प्रतिमाह है। नए नियम के तहत अब सभी पूर्व व मौजूदा विधायकों को सिर्फ 75 हजार रुपये पेंशन मिलेगी।
यहां सवाल यह है कि देश में सांसदों और राज्यों में विधायकों के पेंशन व भत्तों के नियमों में एकरूपता क्यों नहीं है? क्या जनप्रतिनिधियो को सरकारी कर्मचारी की तरह महंगाई राहत आदि मिलनी चाहिए? और यह भी कि क्या सांसदो/विधायकों को मिलने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि जन सेवा के लिए हैं या फिर यह उनकी ‘कमाई’ है?
कितना वेतन लेते हैं मुख्यमंत्री?
जहां तक राज्यों में विधायकों के वेतन-भत्तों की बात है तो यह हर राज्य की आर्थिक परिस्थिति पर निर्भर है। यह फर्क मुख्यमंत्रियों की पगार में भी साफ झलकता है। मसलन तेलंगाना जैसे तुलनात्मक रूप से छोटे राज्य के मुख्यमंत्री का वेतन और भत्ते देश में सबसे ज्यादा है। वहां के सीएम के.चंद्रशेखर राव हर माह 4 लाख 10 हजार रु. वेतन लेते हैं जबकि आकार में बहुत छोटे दिल्ली राज्य के सीएम अरविंद केजरीवाल का मासिक वेतन 3 लाख 90 हजार रु. है।
देश के आबादी के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का मासिक वेतन 3 लाख 65 हजार है जबकि मप्र के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान हर माह 2 लाख 55 हजार वेतन ही लेते हैं। यही विषमता विधायकों के वेतन भत्तों और पेंशन में भी है।
पंजाब जैसे राज्य में वर्तमान और पूर्व विधायकों के पेंशन और भत्तों की गणना और भुगतान जिस बेलगाम तरीके से किया जाता रहा है, उसने अन्य राज्यों को भी आत्म निरीक्षण पर विवश कर दिया है। कायदे से पेंशन एक ही कार्यकाल की दी जाए तथा बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए विधायकों को एक निश्चित राशि अतिरिक्त पेंशन के रूप में दी जाए।
यह इसलिए भी मौजूं है, क्योंकि देश में ज्यादातर राज्यों की माली हालत खराब है। ऐसी स्थिति में जनप्रतिनिधियों को मन माफिक पेंशन भत्ते आदि दिए जाएं, यह युक्ति संगत नहीं लगता।
सांसदों/पूर्व सांसदों और देश भर के 29 राज्यों के विधान सभा और विधान परिषद सदस्यों के पेंशन भत्तों पर कितना पैसा हर माल खर्च होता है, इसका एकजाई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह राशि अरबों में होनी चाहिए।
इस समय देश में लोकसभा और राज्यसभा के वर्तमान सांसदों की कुल संख्या 800 है। पूर्व सांसदों की संख्या भी सैंकड़ों में है। इसी तरह देश के सभी 29 राज्यों में कुल विधायक 3988 हैं और विधान परिषद सदस्यों की संख्या 426 है। ये कुल मिलाकर 4414 होते है। इनमें पूर्व विधायकों की संख्या मिला ली जाए तो यह संख्या भी लाख के आसपास पहुंचती है।
इनके पेंशन भत्तों पर हर साल होने वाला खर्च करोड़ो में है। इसका अर्थ यह नहीं कि सांसदों और विधायकों को पेंशन न दी जाए। बेशक दी जाए, लेकिन उसकी गणना और भुगतान तर्क संगत होना चाहिए। खासकर तब कि जब अधिकांश कर्ज के बोझ तले डूबे हुए हैं, इस तरह के खर्च कम होने से कुछ राहत मिल सकती है।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यह लेखक के निजी विचार हैं। आलेख में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। अपने विचार हमें blog@auw.co.in पर भेज सकते हैं।