नेपाल पर ये गलती कर बैठे पीएम मोदी, वरना नोट बदलने को मजबूर नहीं होता पड़ोसी?

आखिर क्यों बंद किए नेपाल ने नोट 
एक बार फिर नोटों की बात। नेपाल सरकार ने दस दिसंबर को यह फैसला ले लिया था। उसे सार्वजनिक नहीं किया गया था। एक आखिरी निवेदन उसने भारत से किया था। मगर हम देवताओं की जाति और इंसानों का गोत्र तय करने के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कर्तव्य में लगे हुए थे। हमारे कई प्रदेशों से भी छोटे इस बौने से देश की कारोबारी रीढ़ की चिंता क्यों करते? लिहाजा एक सप्ताह इंतजार करने के बाद उसने फैसले को उजागर कर दिया। अब वहां न कोई भारत की मुद्रा रख पाएगा न उस मुद्रा में कोई कारोबार कर पाएगा। यह जुर्म होगा।

पिछ्ले साल भी नेपाल ने भारत के नए नोटों पर बंदिश लगा दी थी। इसके बाद इस साल भारतीय प्रधानमंत्री जब नेपाल जाने वाले थे, तो सदभावना दिखाते हुए नेपाल ने यह रोक हटा दी थी। शायद यह सोचकर कि नरेंद्र मोदी उसकी पुरानी मांग पर ध्यान देंगे। जब भारतीय प्रधानमंत्री जनकपुर दर्शन करने के लिए गए थे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने उनसे विनम्र अनुरोध किया था कि वे नेपाल की मुश्किल समझें और नेपाल के खजाने में मौजूद पुराने नोटों को बदलने का निर्देश दें। हमारे प्रधानमंत्री ने सहमति दी। कुछ नहीं हुआ।

इसके बाद सितंबर में विदेशी मुद्रा विनिमय विभाग ने सितंबर में फिर भारत के आगे हाथ फैलाया कि वह पुराने नोट बदल दे। कुछ नहीं हुआ। अगर आप को मैं नेपाल के राष्ट्रीय बैंक में मौजूद भारतीय नोटों की संख्या बताऊं तो यकीनन आप हंसेंगे। यह मुद्रा आठ से दस करोड़ रुपए है। नेपाल के आम आदमी के पास भी करीब इतने ही रुपए हैं। याने कोई बीस करोड़ रुपए। इतना तो हमारा एक सांसद चुनाव लड़ने में बहा देता है।

इतना ही नहीं, भारत में तो लोगों को नोट बदलने की सुविधा और समय भी मिला था। नेपाल के नागरिकों को तो यह मौका भी नहीं मिला। अगर दोनों देश दशकों से भारतीय करंसी में कारोबार कर रहे थे तो इसमें उनका दोष क्या था। नेपाल का करीब सत्तर फीसदी हिंदुस्तानी नोटों में होता है। एक संप्रभु देश को मुसीबत में डालने का काम हमारी ओर से क्यों हुआ - इसका उत्तर किसी के पास नहीं है।

उठ रहे हैं ये भी सवाल नेपाल के साथ भेदभाव क्यों? 
नेपाल बैंक के कार्यकारी निदेशक भीष्म राज ढुंगाना का सवाल है कि भूटान के रुपए भारत ने बदले। फिर नेपाल के साथ भेदभाव क्यों? इसका जवाब शायद ही किसी के पास न हो। अलबत्ता भारतीय अधिकारी कहते हैं कि इस पर दोनों देशों के बीच वार्ताओं के दौर चल रहे हैं। गोया यह भी चीन के साथ सीमा विवाद की तरह है ,जिसकी वार्ताएं अनंत काल तक चलती रहेंगीं।

नए निर्देशों के मुताबिक नेपाल सरकार ने भारत के सौ रुपए तक के नोटों या चिल्लर को प्रचलन में रहने दिया है। कारण यह है कि गरीब और कमजोर वर्ग को असुविधा न हो। रिक्शा चालक, चायवाले तथा किराने वाले जैसे लोगों को असुविधा से बचाने के लिए यह छूट दी गई है। लेकिन यह सचाई है कि नेपाल में भारतीय नोटों का प्रचलन बंद होने से आम आदमी में भारत के प्रति भरोसे की दीवार दरक गई है।

कोई ताज्जुब नहीं कि पाकिस्तान की तरह अब नेपाल में चीन की मुद्रा का प्रचलन वैध और औपचारिक बना दिया जाए। अभी भी संभावना का दरवाजा खुल सकता है। बशर्ते भारत विदेशी आदान-प्रदान अधिनियम के मुताबिक फेमा नोटिफिकेशन जारी करे। देखना है हम अपने इस दुर्बल पड़ोसी की गुहार पर कब ध्यान देते हैं।