'आयशा' की आशा और महिला दिवस: क्या दिवस और अवसरों से कुछ उम्मीद बची है?

वैसे कोई भी चीज तब तक उपर नहीं उठ सकती जब तक वह खुद ऊपर न उठना चाहे आज जरूरत इस बात की है कि महिलाएं ख़ुद अपने अस्तित्व को पहचानने के लिए आगे आएं। बड़ी-बड़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं बड़े-बड़े आयोजन किए जाते हैं लेकिन सवाल वहीं का वहीं है कि क्या हम इनमें सफल हो पाए? एक आयशा की ही बात नहीं मसलन अभी तक बहुत से घरों में एक महिला को परिवार में भी वह सम्मान नहीं मिल पाया जिसकी वह हकदार हैं।

यह सच है कि समाज में बेटे-बेटी का अंतर कम हुआ है तभी तो हम देखते हैं कि कई परिवारों में आज मां-बाप एक या दो बेटियों के जन्म पर परिवार नियोजन को अपना रहे हैं यह सब हमारी सोच में आए अंतर और महिला प्रोत्साहन के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की ही देन है। लेकिन समाज का एक तबका अभी भी ऐसा है जो दकियानूसी सोच से बाहर नहीं निकल पाया है इसका उदाहरण तब देखने को मिलता है जब एक महिला ही दूसरी महिला के शोषण का कारण बन जाती है कभी वह सास के रूप में बेटे की इच्छा पाले तो कभी पड़ोसन या रिश्तेदार की हैसियत से एक या दो बेटियां होने पर "बेटे को जन्म देना जरूरी है" का ज्ञान बांटते नजर आती है तो बहुत सी जगह दहेज की लोभ में डूबी नजर आती हैं।

यहां एक पुरुष उतना दोषी नहीं होता जितना की एक महिला अपनी सोच से महिला के उत्थान में रूकावट बनती है। जहां किसी भी कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान होता है, वहीं एक महिला के शोषण पीछे कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में एक महिला का भी हाथ होता है। महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को कोई राजनैतिक, कोई सामाजिक तो कोई आर्थिक समानता दिलाने की बात करता है लेकिन क्या हकीकत में यह सब संभव हो पाया है? शायद अभी नहीं।

हम कभी पंचायत स्तर पर महिलाओं को आरक्षण देने की बात करते हैं, कभी राज्य व देश की राजनीतिक व्यवस्थाओं में आरक्षण की बात करते हैं। राजनैतिक व्यवस्था में महिलाओं के आरक्षण को लेकर प्रश्न इतना है कि यदि देश के एक या दो राजनैतिक दलों के कारण महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया तो क्या बिना इस बिल के महिलाओं की भागीदारी संभव नहीं हो सकती? वास्तव में देखा जाए तो अंतर्मन से कोई भी दल नहीं चाहता कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले।

हमारी राजनैतिक जमात चाहे तो बिना महिला बिल के भी  33% ही क्या? 63% हिस्सेदारी भी सुनिश्चित कर सकती है। कोई भी माननीय किसी भी स्तर पर निर्वाचित होता है तो सर्वप्रथम उनकी सोच यही होती है कि उनकी राजनैतिक विरासत को उनका बेटा संभाले यदि किसी कारणवश यह संभव नहीं हो पाता तो वह अपनी बेटी को इसे सौंपने को तैयार होते हैं। आखिर क्यों वहां भी एक बेटे को तरजीह दी जाती है? जबकि आम जनमानस अपनी सोच को काफी हद तक  बदल चुका है यदि किसी के एक बेटा और एक बेटी है वह तब यह नहीं सोचते की बेटा ही आगे बढ़े उनकी नजर में दोनों को बराबर मौके दिए जाएं यदि बेटी आगे बढ़ रही है तो उसे और प्रोत्साहित किया जाए।

इन कृत्यों के पीछे जितने अन्य कारण दोषी होते हैं उससे ज्यादा दोषी है सामाज की वह विकृत सोच है जो ऐसा करने पर मजबूर करती है? हर साल महिला दिवस मनाकर न तो आयशा जैसी अनमोल जिंदगियां गंवा देने वाली महिलाओं को कभी न्याय मिलेगा और न ही अन्य महिलाओं के जीवन में सुधारात्मक बदलाव आ पाएगा।  इसके लिए शुरुआत घर से करनी होगी, हमें अपने घर में मौजूद माँ, बहन, पत्नी, बेटी व अन्य महिला सदस्य के प्रति अपनी सोच बदलनी होगी उन्हें सम्मान देना होगा और शायद तब हर दिन अपने-आप में महिला दिवस होगा।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यह लेखक के निजी विचार हैं। आलेख में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। अपने विचार हमें blog@auw.co.in पर भेज सकते हैं। लेख के साथ संक्षिप्त परिचय और फोटो भी संलग्न करें।