सरकार को कोसते रहते हैं तो जरूर पढ़ें संविधान की ये बात, शर्मसार हो जाएंगे आप

सरकार की जिम्मेदारी और लोकतंत्र 
किसी भी लोकतान्त्रिक व्यवस्था में सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही बड़ी होती है, तथा जनता द्वारा उसके कामकाज पर नजर रखे जाने में भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ सरकार के जिम्मेदार होने से लोकतंत्र की सफलता सुनिश्चित हो जाती है? यहां हम लोकतंत्र शब्द की बनावट पर गौर करें तो ये ‘लोक’और ‘तंत्र’ इन दो शब्दों की संधि से बना है। लोक का अर्थ है जनता और तंत्र का अर्थ है सरकार। लोकतंत्र के सफलतापूर्वक गतिशील रहने के लिए इन दोनों की सजगता और सक्रियता महत्वपूर्ण है। अगर इनमें से एक भी अपने दायित्व के प्रति उदासीन या लापरवाह हुआ तो लोकतंत्र की सफलता संदिग्ध हो जाएगी। 

निश्चित ही लोकतंत्र में जनता की भूमिका स्वामी की होती है, लेकिन यह स्वामित्व उसे जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं करता। जनता के पास यदि अधिकार होते हैं, तो कर्तव्य भी होते हैं। मगर विडंबना है कि आज देश में ज्यादातर लोग, जिसमें शिक्षितों की संख्या अधिक है, बात-बात पर अपने लोकतान्त्रिक अधिकारों की दुहाई तो देते हैं, लेकिन एकबार भी अपने मौलिक कर्तव्यों की चर्चा नहीं करते। इसमें कुछ दिक्कत हमारे संविधान की भी रही है। 

संविधान की सबसे जरूरी बात और नागरिक कर्त्तव्य 
1950 में जब भारत का संविधान प्रभाव में आया तो उसमें नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था तो थी, लेकिन कोई कर्तव्य निर्धारित नहीं थे, तब शायद यह उम्मीद की गई थी कि अधिकार मिलने पर लोगों स्वतः ही कर्तव्य-बोध भी उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन संविधान लागू होने के लगभग ढाई दशक बाद आपातकाल के समय इंदिरा गांधी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया। 1976 में गठित इस समिति को नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों व उनकी आवश्यकता आदि के विषय में सिफारिशें देने की जिम्मेदारी सौंपी गयी। 

इस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों का एक अलग अध्याय जोड़े जाने की संस्तुति की जिसके परिणामस्वरूप 42वां संविधान संशोधन करते हुए संविधान में अनुच्छेद-51(क) के तहत मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गर्इ, तब नागरिकों के दस मौलिक कर्तव्य निर्धारित हुए थे, जिन्हें 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाकर ग्यारह कर दिया गया।