यूरोपीय यूनियन पहले अपनी ही समस्याओं को सुलझा ले।
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इससे पहले भी साझी मुद्रा यूरो को मंज़ूर किया गया। अंतर पासपोर्ट प्रणाली समाप्त की गई। संयुक्त विदेश, रक्षा और न्याय नीति को स्वीकार किया गया। इन सबका आधार कारोबार और केवल यूरोपीय सदस्य देशों की चिंता करना था। दूर एशिया में बसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के आंतरिक मामलों में टांग अड़ाने का कोई संकल्प रिकॉर्ड में नहीं है।
आज तक यह संस्था यूरोप के बाहर दख़ल देने नहीं गई है। अगर उसे इतनी ही चिंता है तो पाकिस्तान के भीतर मानव अधिकारों और आतंकवाद को पोसने की नीति पर भी चार आंसू बहाने चाहिए ,जो इस प्रस्ताव के पीछे है। क्या अंतर्राष्ट्रीय समझौतों ,संधियों और मान्य सिद्धांतों का भी यह यूरोपीय यूनियन मख़ौल उड़ाना चाहती है ,जो प्रत्येक देश की संप्रभुता की रक्षा करती है और अपने आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का पूरी आज़ादी देती है।
एक भारतीय होने के नाते मैं नागरिकता संशोधन क़ानून से असहमति का अधिकार रखता हूं। विरोध करता हूं। लेकिन उन गोरे देशों को यहां की चिंता करने का हक़ नहीं देना चाहता, जिन्होंने सदियों तक हिन्दुस्तान के हितों को क्षति पहुंचाई है। कभी ख़ामोशी से धर्मांतरण के कबूतर उड़ाए तो कभी कारोबार करने के बहाने भारत के मूल चरित्र पर हमला बोला। कभी यहां की संस्कृति को आघात दिया तो कभी अपने स्वार्थों की ख़ातिर भारत के मानवीय श्रम का दुरुपयोग किया।
क्या ये गोरे मुल्क़ अपने अंदर झांक कर देखेंगे कि उनके सदस्य देशों ने अतीत में अपने यहां शरणार्थियों के साथ क्या सुलूक़ किया है। वे रंगभेद की दूषित मानसिकता से आज भी जकड़े हुए हैं और अपने को श्रेष्ठ समझने की भावना से ग्रस्त हैं।
हिन्दुस्तान से इस मामले में भूल हुई है। हर भूल सुधारी जाती है। केंद्र सरकार के पास अवसर है। उसे यह करना चाहिए। शरणार्थियों का इतना ही ख़्याल था तो उसे पाकिस्तान की मुस्लिम उप जातियों- अहमदियों,सूफ़ियों ,शियाओं और पठानों की चिंता भी करनी थी। इस मामले में बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान जैसे मित्र देशों को बदनाम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि वहां भी अल्पसंख्यकों के साथ ज़ुल्म हो रहा है।
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