Budget 2020: स्वप्नदर्शी बजट में किसान, नौकरी पेशा को राहत देने की कोशिश

मध्य वर्ग और नौकरी पेशा लोागों को टैक्स स्लैब में राहत की उम्मीद पूरी हुई है। सरकार मेक इन इंडिया से असेंबल इन इंडिया की तरफ बढ़ने की बात कह रही है। बजट में अब पांच मॉडल शहर पीपीप मॉडल में विकसित करने का सपना है, ऐसा ही सपना स्मार्ट सिटी का भी पूर्व में दिखाया जा चुका है, जो जमीन पर नहीं उतर पाया है।

नए शिक्षण संस्थानों, स्किल संस्थानों के लिए बजट की बात है और किसानों को बाजार और उनके प्रोडक्टस को ऑनलाइन और इंटरनेशनल बाजार तक पहुंचाने की भी बात है। लेकिन उद्योग और बाजार के लिए यह बजट खुशी की खबर लाने वाला नहीं लग रहा है, इसका नतीजा सेंसेक्स के बजट भाषण के दौरान ही करीब 600 अंक लुढ़कने और निफ्टी में भी करीब 200 अंक की गिरावट से अंदाज लगाया जा सकता है। कई मामलों में यह बजट आगे पाठ पीछे सपाट वाला है।     

मध्य और नौकरीपेशा वर्ग को फायदा
वित्त मंत्री का करीब पौने तीन घंटे का बजट भाषण शुरू हुआ तो किसान और खेती की बेहतरी के लिए प्रस्तावित कदमों से हुआ और सेहत, शिक्षा, निवेश से गुजर पोषण, एससी एसटी ओबीसी की बेहतरी के बजट बढ़ोत्तरी से गुजरकर जब आयकर दरों पर आया तो मध्य वर्ग खासकर नौकरी पेशा समुदाय ने राहत की सांस ली।

पांच लाख रुपए तक की आय वालों को आयकर से छूट से इस वर्ग को वाकई प्रसन्नता हुई होगी। हालांकि इससे आगे के जो स्लैब हैं उनमें पांच से साढ़े सात लाख तक 10 फीसदी, साढ़े सात से 10 लाख तक पंद्रह फीसदी, 10 से साढ़े 12 लाख तक 20 प्रतिशत और साढ़े 12 लाख से 15 लाख तक सालाना आय पर 25 फीसदी और उससे ऊपर 30 फीसदी टैक्स लगाया गया है। ऊपरी आय वाले वर्ग में पहले भी ज्यादा टैक्स वसूले जाने को लेकर नाराजगी थी, यह अब और बढ़ सकती है। 
 

निजीकरण में अब एलआईसी की बारी  
सरकारी उपक्रमों के विनिवेश के सिलसिले को मोदी सरकार जारी रखेगी। यह बजट में भी दिख गया है। बीएसएनल के बाद एलआईसी की बारी आने की आशंका को बजट में सच साबित कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने भारतीय जीवन बीमा निगम में अपनी भागीदारी घटाने की बात कही है। इससे लगता है भविष्य में रेलवे भी इसी रास्ते जा सकता है।