Artificial Intelligence: डीप फेक की चुनौतियां और संवैधानिक संस्कारों के बीच गरिमा व निजता के सवाल

तकनीक का गलत इस्तेमाल, नीयत और नागरिकों के संवैधानिक संस्कार

डीपफेक तकनीक का गलत इस्तेमाल भारत में नागरिकों की संवैधानिक नैतिकता बोध पर सवाल खड़े करता है। किसी भी व्यक्ति की छवि धूमिल कर, उसकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने की मंशा इस बात की ओर इशारा है कि भारत में रह रहे लोग अपने संवैधानिक संस्कारों और मूल्यों के प्रति जागरूक नहीं हैं।

नागरिक समाज देश में हर व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और उसकी निजता के प्रति सम्मान करने की नैतिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक नहीं है। नागरिकों के मन में आज भी उन संवैधानिक मूल्यों, संस्कारों और बोध का अभाव है जिसमें वह एक दूसरे के प्रति बुंधता, समानता, न्याय और उसकी स्वतंत्रता का सम्मान कर सकें।

आज भारत में सोशल मीडिया, एआई और उससे जुड़ी तकनीकों से लगातार संवैधानिक मूल्यों का हनन हो रहा है। बिना अनुमति के किसी की तस्वीर लेना, सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालना बंधुता, स्वतंत्रता, गरिमा जैसे मूल्यों का हनन है। इधर एआई के माध्यम से किसी की तस्वीरे में हेरफेर कर उसे मनोरंजन के लिए सोशल मीडिया पर शेयर कर देना, ऑडियो के जरिए वित्तीय धोखाधड़ी करना यह सब उसी आपराधिक मानसिकता का हिस्सा जिसमें संवैधानिक मूल्य नहीं है और संवैधानिक बुद्धिमता का अभाव है। 

दरअसल, भारतीय संविधान में नागरिकों को कई तरह के मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनमें से किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, गरिमा और अपनी निजता के साथ जीने का अधिकार भी प्रदान किया गया है।

आज डीपफेक AI द्वारा महिलाओं और बच्चों को लेकर अश्लील व फूहड़ वीडियो तक बनाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा, गरिमा व निजता को नुकसान पहुंच रहा है। बीते डेढ़ दशक में अश्लील वीडियो, निजी क्षणों की रिकॉर्डिंग और ब्लैक मेलिंग यह सारे अपराध तेजी से बढ़े हैं। वर्ष 2019 के आसपास ही एम्सटर्डम स्थित साइबर सिक्योरिटी कंपनी डीप ट्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में कुल 14678 वीडियो ऑनलाइन थे जिसमें से 95 फीसद सामग्री अश्लील थी। यह वीडियो ब्लैकमेल करने और फिरौती मांगने के लिए बनाए गए थे।

डीपफेक तकनीक केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता, निजता, गरिमा को ही ठेस नहीं पहुंचाती बल्कि इसके इस्तेमाल से लोकतांत्रिक मूल्यों को भी खतरा पहुंच सकता है।
 

एक मीडिया रिपोर्ट में साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल कहते हैं-

डीपफेक का इस्तेमाल फिरौती मांगने, छवि को खराब करने चुनावों में हेरफेर, धांधली करने, राजनीतिक उम्मीदवारों को बदनाम करने, उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने, उनकी निजता, गरिमा को चोट पहुंचाने में किया जा सकता है।

डीपफेक तकनीक सामाजिक अशांति भड़काने में भी भूमिका निभा सकता है। एक तरह से डीपफेक लोगों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने, भावनात्मक रूप से परेशान करने सामाजिक तनाव बढ़ाने और लोकतंत्र को कमजोर करने के हथियार के रूप में हमारे सामने है।

कब जागेगी संवैधानिक नैतिकता और कब जागृत होगा संवैधानिक बोध?

हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब आंबेडकर की इच्छा थी कि संस्कृति, समाज, धर्म और जातिगत विविधता के विषम और विसंगतिपूर्ण भारतीय समाज में संवैधानिक साक्षरता फैले। देश का नागरिकता बोध संवैधानिक बुद्धिमता से संपन्न हो। जनता संविधान को लेकर जागरूक हो। राष्ट्र में संविधान लागू केवल कागजों में ही लागू ना हो बल्कि संवैधानिक मूल्य व्यवहारिक रूप से भारतीय समाज की चेतना और संस्कार का हिस्सा बनें।

इस लिहाज से देखा जाए तो एआई और खासतौर पर जनरेटिव एआई के सारे टूल्स संवैधानिक मूल्यों के लिए भविष्य का आसन्न खतरा है। रोजगार का संकट अलग खड़ा होने जा रहा है, नैतिकता और मूल्य वैसे ही डिजिटल मीडिया ने धूमिल कर रखे हैं इस लिहाज से समाज और राष्ट्र एक गहरे सामाजिक नैतिक संकट की ओर बढ़ रहा है। 

कहने का तात्पर्य यह है कि एक ओर संवैधानिक मूल्यों और बुद्धिमता का अभाव है तो वहीं कृत्रिम बुद्धिमता के माध्यम से एआई के दुरुपयोग के भी खतरे हैं जो हमें दिखाई देने लगे हैं। भारत जैसे देश में जहां पहले से ही साइबर क्राइम ज्यादा है वहां एआई संवैधानिक मूल्यों, चेतना के अभाव में किस रूप में काम आएगा?