एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष बालमुकुंद सिंह सिसोदिया ने बताया कि हम लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। हमारी बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही है कि केंद्र सरकार के द्वारा 50% महंगाई भत्ता दिया जाता है, जबकि हमें 46 परसेंट ही दिया जा रहा है। हमारी नौ मांगें हैं, जिन्हें सरकार पूरा करे।
मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में अपनी शासकीय सेवाएं पूरी कर पेंशन पा रहे पूर्व कर्मचारियों ने पेंशन से जुड़ी अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन के बैनर तले किए गए इस विरोध प्रदर्शन के बाद अपनी नो सूत्रीय मांगों को लेकर संगठन के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पेंशन पा रहे जिले के पूर्व कर्मचारी शामिल हुए, जिन्होंने अपनी मांगे जल्द ही पूरी न होने पर भोपाल में बड़ा जन आंदोलन करने की चेतावनी दी।
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मध्यप्रदेश सरकार महंगाई भत्ते में राहत नहीं दे रही है और न ही धारा 49 को विलोपित कर रही है। यह कहना था खरगोन जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं का। उन्होंने कहा कि इसके चलते प्रदेशभर के 5 लाख से अधिक पेंशनरों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। पेंशन पा रहे पूर्व शासकीय कर्मचारियों के द्वारा लंबे समय से मांग करने के बाद भी अब तक इसमें उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। जिसको लेकर पेंशनरों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। अपनी इस चिंता को बुधवार को प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन के बैनर तले सौंपे गए ज्ञापन में भी पेंशनरों ने जताया है। उन्होंने कहा कि 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनर्स को भी एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाना चाहिए।
केवल पेंशनर्स के लिए ही लगाई गई धारा 49
एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष बालमुकुंद सिंह सिसोदिया ने बताया कि हम लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। हमारी बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही है कि केंद्र सरकार के द्वारा 50% महंगाई भत्ता दिया जाता है, जबकि हमें 46 परसेंट ही दिया जा रहा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य अलग होने पर धारा 49 लगाई गई थी, जो केवल पेंशनर्स के लिए है। जिसमें कर्मचारियों को तो नियमित महंगाई भत्ता दिया जाता है, लेकिन हमें 6 महीने या 12 महीने बाद दिया जाता है।
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बड़े जन आंदोलन करने की दी चेतावनी
उन्होंने कहा कि हमारा करीब 5-5 लाख रुपए तक का एरियर सरकार ने गबन कर लिया है और हमें आयुष्मान योजना से भी अब तक नहीं जोड़ा है। हमें 80 साल की आयु पूरी करने के बाद इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाता है, जबकि यह 79 साल के बाद देना चाहिए। वहीं, हमारी विधवा महिलाएं और बेटियां जो निराश्रित हैं, उनका लाभ उन्हें बहुत देरी से मिलता है, जो तुरंत मिलना चाहिए। इस तरह से हमारी कुल 9 मांगे हैं। जिसे लेकर हमने भोपाल में मुख्यमंत्री को अवगत करवाया है। अगर यह पूरी नहीं होती हैं तो अब हम भोपाल में बड़ा जन आंदोलन करेंगे।