इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सहयोग से आयोजित गवर्नेंस समिट 2026 में शुक्रवार को विकसित भारत के लिए समावेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को लेकर व्यापक मंथन हुआ। मोहाली स्थित आईएसबी परिसर में आयोजित इस एक दिवसीय सम्मेलन में नीति-निर्माताओं, तकनीकी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस खबर का आकर्षक शीर्षक सुझाएं सम्मेलन का उद्घाटन भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने किया। उन्होंने कहा कि एआई केवल तकनीक नहीं, बल्कि शासन, स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्तीय समावेशन में बदलाव लाने का बड़ा माध्यम बन सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत को ऐसा एआई मॉडल विकसित करना होगा, जो देश की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को प्रतिबिंबित करे और तकनीकी सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करे। अश्विनी छत्रे ने कहा कि एआई को अल्पकालिक तकनीकी प्रयोग नहीं, बल्कि दीर्घकालिक राष्ट्रीय मिशन के रूप में देखा जाना चाहिए। वहीं आरुषी जैन ने कहा कि एआई का वास्तविक लाभ तभी संभव है, जब सार्वजनिक नीतियां इसे समावेशन का माध्यम बनाएं, न कि बहिष्कार का। दिनभर चली चर्चाओं में डिजिटल वाणिज्य, महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, रोजगार सृजन और डिजिटल उद्यमिता जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ। साथ ही पंचायत स्तर तक सार्वजनिक सेवाओं की अंतिम-मील डिलीवरी में एआई की भूमिका पर भी चर्चा की गई। सम्मेलन में 250 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें रिलायंस रिटेल, मास्टरकार्ड, आईआईटी मद्रास, यूनीसेफ इंडिया और पंजाब पुलिस समेत कई संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल रहे।