जांच में देरी करने वाले अफसरों के खिलाफ दर्ज होंगे आपराधिक मामले

उन्होंने जांच अधिकारियों को दस दिनों के भीतर लंबित मामले निपटाने के निर्देश दिए हैं। निदेशालय को लापरवाही बरतने वाले जांच अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं।
शिक्षा सचिव द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि जांच के मामलों में देरी होने से लगता है कि शिक्षा निदेशालय के कर्मचारियों पर लागू सेवा शर्तें और सीसीएस नियम कोई मायने नहीं रखते हैं।

उन्होंने कहा कि 225 प्राथमिक जांच किस नियमों के तहत चल रही है, मैं इसे समझने में असमर्थ हूं। विभिन्न जांचों की दी गई रिपोर्टों से लगता है कि यह जांचें आंखों में धूल झोंकने के लिए दिखाई गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी धन के दुरुपयोग और गबन

जैसे मामलों में शिक्षा निदेशालय को आपराधिक मामले के बजाय किस विधान के तहत प्राथमिक जांच की शक्तियां किस अधिकारी द्वारा दी गई है यह भी समझ से परे है। उन्होंने कहा कि इन सब मामलों में बिना विलंब प्राथमिकी दर्ज करवाई जाए।