राजस्थान राज्य बाल अधिकार आयोग अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने नगर विकास मंत्री श्रीचंद कृपलानी को पत्र लिखकर सरकारी प्रोजेक्ट्स से बाल मजदूरों को दूर रखने की मांग की है।
दरअसल चतुर्वेदी ने पत्र में लिखा है कि राज्य के सभी निकायों, निगमों व प्राधिकरणों के ज्यादातर काम ठेके पर दिए जाते हैं। ठेके पर दिए जाने वाले इन कामों में कई ठेकेदार बच्चों से काम करवाते हैं। ऐसे में सीधे तौर पर सरकारी प्रोजेक्ट्स में बच्चों से काम करवाया जाता है। इस तरह के बाल श्रम को रोकने की कवायद की जानी चाहिए। उन्होंने पत्र में ठेकेदारों द्वारा निविदा में बालश्रम नहीं करवाने का भी शपथ पत्र लेने की शर्त जोड़ने की अपील की है।
पिछले दिनों राज्य बाल आयोग अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी के सामने कोटा में सरकारी कार्यों में ठेकेदारों द्वारा बालश्रमिकों से काम करवाने का मामला सामने आया था। इसके बाद आयोग अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी को कोटा नगर विकास न्यास के सचिव सियाराम मीना ने शपथ पत्र भी पेश किया था। ऐसे मामले और नहीं हों, इसके लिए बाल अधिकार आयोग अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने विभाग के मंत्री को पत्र लिखा है।