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Jhajjar-Bahadurgarh News: कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी के विरोध में उतरे बहादुरगढ़ के प्रॉपर्टी डीलर

Sat, 18 Apr 2026 12:41 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
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फोटो-57: डीसी को ज्ञापन सौंपते बहादुरगढ़ रियल एस्टेट एजेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य। स्रोत ए
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बहादुरगढ़। जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर रेट में की गई बढ़ोतरी का बहादुरगढ़ के प्रॉपर्टी डीलरों ने विरोध किया है। बहादुरगढ़ रियल एस्टेट एजेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल और एसडीएम अभिनव सिवाच से मुलाकात कर बढ़े रेट पर रोक लगाने की मांग की है।
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एसोसिएशन ने एक अप्रैल से लागू प्रस्तावित दरों को अव्यवहारिक, अन्यायपूर्ण और बाजार के विपरीत बताया। डीसी ने इस मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल प्रधान बलराज दलाल, संजीव सैनी, कमल अरोड़ा, अजय गुलिया, हरीश कौशिक, वीरेंद्र दलाल, नवीन, विक्रांत जैन, आशीष गुप्ता, राजेश खत्री, रमेश भारद्वाज, उमेश खत्री आदि ने बताया कि प्रस्तावित सूची में फ्लैटों के सर्कल रेट में अप्रत्याशित बढ़ोतरी की गई है जो मौजूदा बाजार दरों से काफी अधिक है।
वर्तमान में विभिन्न सोसाइटी में फ्लैट 2500 से 4000 रुपये प्रति वर्ग फीट तक बिक रहे हैं जबकि सरकार द्वारा निर्माण लागत करीब 6000 रुपये प्रति वर्ग फीट आंकी गई है, जो वास्तविक लागत 1500-2000 रुपये प्रति वर्ग फीट से तीन गुना ज्यादा है। इससे न केवल फ्लैटों के दाम बढ़ेंगे बल्कि स्टांप ड्यूटी भी महंगी हो जाएगी। इसका सीधा असर आम खरीदारों पर पड़ेगा।
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एसोसिएशन ने यह भी बताया कि जहां प्लॉटों के लिए साइज के आधार पर रेट तय होते हैं वहीं फ्लैटों के लिए छोटे-बड़े सभी प्रकार के यूनिट पर समान दर लागू करना तर्कसंगत नहीं है। प्रस्तावित सूची में सभी सेक्टरों और निजी सोसाइटियों में लगभग 40-50 प्रतिशत तक एक समान वृद्धि की गई है, जिसे एसोसिएशन ने पूरी तरह अनुचित बताया।

ज्ञापन में यह भी कहा गया कि दिसंबर 2024 और अप्रैल 2025 में पहले ही दो बार सर्कल रेट बढ़ाए जा चुके हैं जबकि वर्तमान में रियल एस्टेट बाजार मंदी से जूझ रहा है। ऐसे में फिर से बढ़ोतरी करना जनहित के खिलाफ है। एसोसिएशन ने मांग की कि प्रत्येक सोसाइटी और फ्लैट/प्लॉट के साइज के अनुसार बाजार दरों का वास्तविक आंकलन कर अलग-अलग सर्कल रेट तय किए जाएं। साथ ही इस वर्ष प्रस्तावित बढ़ोतरी को टालने की भी अपील की भी मांग की गई, ताकि आम जनता और रियल एस्टेट कारोबार को राहत मिल सके।
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